मजुरांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेत सुरुवातीपासूनच अनियमितता आहे.
या प्रकल्पांसाठी भूसंपादनाची जबाबदारी सहा महिन्यांत सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून आधी ‘एमआयडीसी’ आणि नंतर पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (पीएमआरडीए) देण्यात…