scorecardresearch

नगराध्यक्षांच्या पतीसह पाच जणांची माजी नगराध्यक्षास बेदम मारहाण

राज्याच्या वेगवेगळ्या भागात राष्ट्रवादी काँग्रेस कार्यकर्त्यांची गुंडशाही समोर येत असतानाच मंगळवारी उमरीचे माजी नगराध्यक्ष संजय कुलकर्णी यांच्यावर राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी प्राणघातक…

घनकचरा विल्हेवाटीसंदर्भात कृती हवी!

क्षेपणभूमी (डमिंपग ग्राऊंड) आणि घनकचरा व्यवस्थापनाचे धोरण आखण्याबाबत वारंवार आदेश देऊनही तो कागदावरच ठेवणाऱ्या राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने सोमवारी पुन्हा…

अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार प्रकरणातील आरोपीला मारहाणीचा प्रयत्न

दहा वर्षे वयाच्या मुलीवर अत्याचार केल्याच्या संशयावरून अटक केलेल्या आरोपीला गुरुवारी शिवाजीनगर न्यायालयाच्या परिसरात संतप्त महिलांना सामोरे जावे लागले.

सुब्रतो रॉय हाजिर हो..

गुंतवणूकदारांच्या ठेवी परत करण्यास असमर्थ ठरल्याप्रकरणी सहारा समूहाचे अध्यक्ष सुब्रतो रॉय यांना १० एप्रिल रोजी हजर राहण्याचे आदेश सेबीने मंगळवारी…

न्यायालये सुविधायुक्त होण्याची गरज -न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी

दिवाणी व फौजदारी न्यायालयात सर्वसामान्यांची उपस्थिती अधिक प्रमाणावर असली तरी त्यांना तेथे योग्य सुविधा मिळत नाही. त्यासाठी न्यायालये सुविधायुक्त व्हावीत,…

‘साधुग्राम’ च्या भूसंपादनाचा विषय शासनाच्या कोर्टात

आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी ‘साधुग्राम’ची जागा राज्य शासनाने तातडीने उपलब्ध करून द्यावी, याकरिता मनसेचे आ. वसंत गिते यांनी मुख्यमंत्र्यांना जे साकडे…

रेल्वे स्थानकांमध्ये आपत्कालीन वैद्यकीय मदत केंद्रे उभारण्याचे न्यायालयाचे आदेश

रेल्वेतील अपघातग्रस्तांना वेळेत उपचार मिळावे आणि त्यांचे प्राण वाचावे याकरिता दादर स्थानकात उभारण्यात आलेल्या अद्ययावत आपत्कालीन वैद्यकीय केंद्राच्या पाश्र्वभूमीवर मध्य,…

पोलिसांची विनंती मान्य करून आरोपीची याचिका फेटाळली

एका खून प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करण्यास मुदतवाढ मिळावी, ही पोलिसांनी केलेली विनंती मान्य करताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका…

जामिनावर सुटलेले अडीच हजारांहून अधिक आरोपी फरार

* पोलिसांकडे आरोपी, जामीनदारांची संपूर्ण माहितीच नाही! * न्यायालयाच्या आदेशानंतर ४४६ सापडले पोलिसांनी आरोपींना अटक केल्यावर त्यांची पुरेशी माहिती न…

‘कायदेशीर बाबी तपासून न्यायदान करण्याची जबाबदारी न्यायपालिकेची’

लोकशाहीत न्यायपालिकेला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. जात, धर्म, पंथ, व्यवसाय आणि रंग आदींमध्ये भेद न करता कायदेशीर बाबी तपासून न्यायदान करण्याची…

फेरविचार याचिका दाखल करा राज्यपालांकडे विरोधकांची मागणी

समतोल विकासासाठी निधीच्या समन्यायी वाटपाबाबत राज्यपालांनी घटनेच्या कलम ३७१(२) नुसार दिलेले निर्देश सरकारवर बंधनकारक नसल्याचे प्रतिपादन महाधिवक्त्यांनी उच्च न्यायालयात केल्याने…

अपंग सरकारी कर्मचाऱ्यांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात

सुमारे साडेसहा हजारांहून अधिक शारीरिकदृष्टय़ा अपंग सरकारी कर्मचाऱ्यांपैकी केवळ २९ जणांनाच आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात असल्याची गंभीर…

संबंधित बातम्या