क्षेपणभूमी (डमिंपग ग्राऊंड) आणि घनकचरा व्यवस्थापनाचे धोरण आखण्याबाबत वारंवार आदेश देऊनही तो कागदावरच ठेवणाऱ्या राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने सोमवारी पुन्हा एकदा धारेवर धरले. या कृती आराखडय़ाबाबत केवळ गप्पा नको, तर कृती हवी, असे ठणकावत त्यासाठी ठरावीक वेळ निश्चित करण्याचे आणि त्यात अडचणी आणणाऱ्यांवर खातेनिहाय कारवाई करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. क्षेपणभूमी आणि घनकचरा व्यवस्थापनातील त्रुटींबाबत तसेच पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन केल्याविरोधात राज्यातील विविध भागांतून स्वतंत्र जनहित याचिका करण्यात आल्या आहेत. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी न्या. अजय खानविलकर आणि न्या.अशोक भंगाळे यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. मागील सुनावणीच्या वेळी दिलेल्या आदेशानुसार राज्य सरकारतर्फे सोमवारच्या सुनावणीत कृती आराखडय़ाबाबत नव्याने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. मात्र या प्रतिज्ञापत्रातही घनकचरा विल्हेवाट आणि व्यवस्थापनासाठी कुठे जागा निश्चित करण्यात आल्या आहेत, याची माहिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरत विचारणा केली. त्यावर सरकारतर्फे वेळ मागण्यात आला. सरकारच्या या कृतीने संतापलेल्या न्यायालयाने घनकचरा व्यवस्थापन व्यवस्था तसेच क्षेपणभूमीसाठी जागा निश्चित करणे आणि त्या संपादित करण्यासाठी किती वेळ लागतो, असा सवाल केला. वारंवार वेळ मागून घेण्याऐवजी तसेच कृती आराखडा कागदावरच ठेवण्याऐवजी काय कृती केली हे दाखवा, असेही न्यायालयाने फटकारले. कृती आराखडा आखून सरकारने त्यानुसार जागा संपादित केल्या आणि तेथे कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यास व त्यावर प्रक्रिया करण्यास सुरुवात केली, तर बेकायदा कचरा विल्हेवाटीचा प्रश्न निकाली लागेल, असेही न्यायालयाने म्हटले. तसेच कचरा विल्हेवाटीची समस्या दिवसेंदिवस बिकट होत असताना सरकार कृती आराखडा का तयार करीत नाही, असा सवालही न्यायालयाने केला. मर्यादित वेळेत तो पूर्ण करण्याचे आदेश देत जर कृती आराखडा वेळेत तयार करण्यात अडचणी येत असतील, तर या अडचणी निर्माण करणाऱ्यांवर कारवाई करा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. अडचणी निर्माण करणाऱ्यांना न्यायालयीन अवमानाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही दिला.
