सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय

नियमांनुसार प्रवेश शुल्कामध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि छुप्या किंवा मनमानी शुल्कापासून विद्यार्थ्यांची सुटका करण्यासाठी उपाययोजना करण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे.