scorecardresearch
Powered by
Adani ACC Adani Ambuja

No appeal yet in Malegaon blasts case
मालेगाव बॉम्बस्फोटांप्रकरणी अद्याप अपिल नाही; पण ७/११ स्फोट प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात धाव

मालेगाव बॉम्बस्फोटांशी संबंधित खटल्याची सुनावणी १७ वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर पूर्ण झाली. त्यानंतर न्यायालायने सर्व म्हणजे ७ आरोपींची निर्दोष सुटका केली…

Supreme Court On RTE
Supreme Court : अनाथ बालकेही RTE चे लाभार्थी; पाहणी करण्याचा सुप्रीम कोर्टाचा राज्यांना आदेश

अनाथ मुलांना मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा लाभ मिळत आहे की नाही? याची तपासणी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

Aarti Sathe Bombay High Court Judge
भाजपा प्रवक्त्या होणार मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश? रोहित पवार म्हणाले, “संविधानाला हरताळ फासण्याचा प्रयत्न”

Rohit Pawar on Aarti Sathe : आरती साठे यांची न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाल्यास राजकीय आकस बाळगून न्यायदान होण्याची भीती विरोधकांनी…

importance of judicial remarks outside court orders
तोंडी ताशेऱ्यांचा परिणाम काय होणार? प्रीमियम स्टोरी

न्यायाधीशांचे मौखिक ताशेरे माध्यमांत चर्चेचा विषय ठरत असले, तरी प्रत्यक्षात त्यातून न्यायाधीशांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यापलीकडे काहीही साध्य होत नसल्याचेच दिसते…

Thane Municipal Commissioner in the meeting of Ganesh Mandals.
Ganeshotsav 2025 : ठाण्यातील गणेश भक्तांसाठी खुशखबर.., ठाणे महापालिका आयुक्त गणेश मंडळांच्या बैठकीत म्हणाले..,

ठाणे शहरात गणेश मुर्ती विसर्जनामुळे तलावांचे पाणी प्रदुषित होऊ नये यासाठी कृत्रिम तलाव तयार करण्यात येतात. या सर्वच व्यवस्थेची माहिती…

KEM Hospital deploys special team to prevent rainwater flooding
पावसाचे पाणी रोखण्यासाठी केईएम रुग्णालयाचे कर्मचारी सज्ज

पाणी तुंबण्याच्या घटना रोखण्यासाठी जूनमध्ये १५ कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्रत्यके पाळीमध्ये पाच कर्मचारी तैनात असणार असून, हे कर्मचारी…

ambernath new court at Chikhloli opens on august 9 inaugurated by Justice girish Kulkarni
क्लर्कची बदली केल्यामुळे महिला आमदाराचा अहंकार दुखावला, बँकेचे CEO निलंबित; उच्च न्यायालयाने फटकारलं

Madhya Pradesh High Court : याचिकाकर्त्याने म्हटलं आहे की आमदाराने त्यांच्या अधिकारांचा गैरवापर करत व पक्षपातीपणा करत मला निलंबित केलं…

judiciary as party tool
High Court : मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, आता फ्लॅटच्या आकारानुसार मेंटेनन्स चार्जेस द्यावा लागणार फ्रीमियम स्टोरी

अपार्टमेंटच्या आकाराच्या प्रमाणावरून देखभाल शुल्क देण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे आता मेंटेनन्स चार्जेस हे आकाराच्या प्रमाणावर द्यावं लागणार आहे.

संबंधित बातम्या