scorecardresearch

bombay hc orders governments to clarify stand about petroglyph in barsu notice from unesco
बारसू येथील कातळ शिल्पांची युनेस्कोकडून दखल, मग आपल्याकडून का नाही ? उच्च न्यायालयाची केंद्र आणि राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश

शिल्प संरक्षित असल्याचे आढळल्यास त्यांचे जतन कसे करता येईल यादृष्टीने उपाययोजना करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

Nagpur High Court
‘मेरे घर के ऊपर से वायर… ‘, ही कसली जनहित याचिका, उच्च न्यायालय म्हणाले…

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका याचिकाकर्त्याला सुनावले आणि ही कसली जनहित याचिका म्हणत नाराजी व्यक्त केली.

roads aarey
आरेतील रस्त्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय, उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण; तातडीने दुरुस्तीचे आदेश

आरे दुग्ध वसाहतीतील अंतर्गत रस्ते अत्यंत दयनीय स्थितीत आहेत, असे निरीक्षण नोंदवून त्याच्या दुरुस्ती आणि देखभालीची कामे तातडीने हाती घेण्याचे…

developers who disturb senior citizens
ज्येष्ठ नागरिकांना त्रास देणाऱ्या विकासकांवर दंडात्मक कारवाईची तरतूद करा, उच्च न्यायालयाचे राज्य शासनाला आदेश

पुनर्विकास रखडल्यास त्यातील ज्येष्ठ नागरिक सदस्यांना त्रास सहन करावा लागू नये यासाठी उपाय म्हणून धोरण आखण्यात आल्याची आणि त्याबाबतचे परिपत्रकही…

G.N. Saibaba, Maoist link case, Government, ruined life, mere suspicion, maharashtra,
“फक्त संशयाच्या आधारावर माझे जीवन उद्ध्वस्त केले”, प्रा. साईबाबा यांचा आरोप

उच्च न्यायालयाने प्रा. जी.एन. साईबाबा यांच्यासह सर्वच सहकाऱ्यांची नक्षलसमर्थक आणि देशविरोधी कारवायाच्या आरोपातून निर्दोष मुक्तता केली. त्यानंतर बुधवारी सकाळी प्रा.…

living will marathi news, living will maharashtra government marathi news
सन्मानाने मरण्याचा अधिकार – लिव्हिंग विल, इच्छुकांसाठी योग्य ती यंत्रणा उपलब्ध; ३८८ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती

सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी २४ जानेवारी रोजी यासंदर्भात आदेश देताना नागरिकांचा सन्मानाने मरण्य़ाचा अधिकार अधोरेखीत केला होता.

mumbai marathi news, dn nagar mumbai marathi news, ashtvinayak housing project mumbai marathi news
मुंबई : डी. एन. नगरमधील अष्टविनायक गृहप्रकल्पाचा मार्ग मोकळा, १९ वर्षांपासून सुरू होता पुनर्विकास

अंधेरी पश्चिमेतील डी. एन. नगर अष्टविनायक सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या गेल्या १९ वर्षांपासून सुरू असलेल्या पुनर्विकासाचा मार्ग अखेर उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे…

mumbai yogesh sawant marathi news, ncp yogesh sawant marathi news,
फडणवीस यांच्याबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्याचे प्रकरण: शरद पवार गटाचे योगेश सावंत यांच्या पोलीस कोठडीचे आदेश उच्च न्यायालयाकडून रद्द

आपली बाजू न ऐकताच सत्र न्यायालयाने पोलीस कोठडी सुनावल्याचा दावा करून सावंत यांनी पत्नी आदिती यांच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात धाव…

Delhi HC Divorce
“पत्नीकडून घरातील कामं करण्याची अपेक्षा करणं क्रूरता नाही”, ‘त्या’ प्रकरणावर उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

घरातील कामांना क्रूरता म्हणत एका महिलेने तिच्या पतिकडे घटस्फोटाची मागणी केली होती. परंतु, कौटुबिक न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली होती

Delhi HC
दिल्ली उच्च न्यायालयाने भाजपाच्या सात आमदारांचं निलंबन केलं रद्द, जाणून घ्या काय घडलं होतं?

दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने २७ फेब्रुवारी रोजी निकाल राखून ठेवला होता.

संबंधित बातम्या