Page 21 of लोकमानस

लेखाची सुरुवात ‘यूएस कोड बुक’मधील उदाहरणाने होते. ‘विशिष्ट सामाजिक गटातील सदस्यत्व’ असल्याने होणारा छळ, हे नागरिकत्व देण्यास पुरेसे कारण असल्याचे…

निवडणूक रोखे सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवले म्हणून आता रोखे योजनेचा पँडोरा बॉक्स उघडला जात आहे आणि त्यात राजकीय पक्षांना विशेषत:…

वृद्ध साहित्यिक व कलावंतांना पाच हजार रुपये मानधन देण्याबाबत उशिराने का होईना सरकारला जाग आली

सरकारी व्यवस्थेतील सर्वांत खालच्या कर्मचाऱ्यांसाठी जर वयाची मर्यादा आहे तर ती सर्वोच्च पदासाठी का नसावी?

‘‘खट्टरों’का खिलाडी!’ हा अग्रलेख (१४ मार्च ) वाचला. खट्टर यांची स्तुती केल्यानंतर २४ तासांच्या आत त्यांना हटवून आणि सैनी यांना…

निवडणूक आयोगसारख्या घटनात्मक यंत्रणेलाच आता खिंडार पाडण्यात आले असल्याने सारेच रान मोकळे झाले आहे.

सत्ताधाऱ्यांच्या तोंडाकडे बघून वाकायला सांगितल्यास रांगण्याच्या अपप्रवृत्तीला त्यामुळे कदाचित चाप बसेल.

निवडणुका जाहीर होण्याच्या तोंडावर अगदी अनपेक्षितपणे अरुण गोयल यांनी वैयक्तिक कारण देऊन राजीनामा दिला.

एकेकाळी जवाहरलाल नेहरू आणि सरदार पटेलांनाही त्यांच्या चुका दाखवून योग्य सल्ला देणारे प्रशासकीय अधिकारी या देशाने पाहिलेले आहेत.

पीएमएलए कायदा किंवा यूएपीए कायदा यांचा वापर गेल्या दहा वर्षांत सतत वाढत गेला आहे.

‘न्यायदेवता बाटली!’ हे संपादकीय वाचले. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश निवृत्त होताच राजकारणात प्रवेश  करतात आणि राज्यपालपदी अथवा राज्यसभेवर स्वतची वर्णी लावून…

‘रोखावी बहुतांची गुपिते’ हा अग्रलेख (६ मार्च) वाचला. ३० जूनपर्यंतची मुदत बँकेच्या संचालक मंडळाला हवी आहे की केंद्रीय नेतृत्वाने मुदत…