‘‘रोखुनी’ मज पाहू नका..’ हा अग्रलेख (१८ मार्च) वाचला. निवडणूक रोखे योजना बँकेमार्फत राबविली जात आहे म्हणून काळय़ा पैशाला, भ्रष्टाचाराला आळा बसेल, राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्यांत पारदर्शकता येईल, असे अनेक दावे सत्ताधारी आणि भाजपकडून केले गेले, मात्र या योजनेमुळे भ्रष्टाचार वाढेल म्हणून निवडणूक आयोग, आरबीआयने योजनेला विरोध केला होता. परंतु नेहमीप्रमाणे मन की बात रेटून नेली गेली. या योजनेचा सर्वात मोठा लाभार्थी भाजप ठरला तो कसा आणि का, याचा उलगडा आता होऊ लागला आहे आणि विशेष म्हणजे रोखे विक्री, नगदीकरण, खरेदीदार, ईडी, सीबीआयच्या कारवाया, कालांतराने कारवायांची वासलात, कोटय़वधी रुपयांची कंत्राटे कोणाला, कधी, कशी मिळाली हे सगळेच संशयास्पद आहे हे आता देशासमोर येऊ लागले आहे. निवडणूक रोखे सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवले म्हणून आता रोखे योजनेचा पँडोरा बॉक्स उघडला जात आहे आणि त्यात राजकीय पक्षांना विशेषत: सत्ताधारी पक्षाला कोटय़वधी रुपये कोण कशासाठी देतो याचे वास्तव देशासमोर येऊ लागले आहे. इतरांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करणाऱ्या आणि नेहमीच पार्टी विथ डिफरंसचा दावा करणाऱ्या भाजपचा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा खरा चेहरा जनतेसमोर येऊ लागला आहे. वास्तविक भारत भ्रष्टाचारमुक्त व्हावा असे मोदी सरकारला खरोखरच वाटत असते, तर त्यांनी पीएम केअर, रोखे योजना याबाबतची पारदर्शक माहिती देशासमोर ठेवायला हवी होती, मात्र तसे काही झाले नाही. ९५ टक्के रोखे खरेदी ही कॉर्पोरेट क्षेत्राकडून झाली आणि विविध राजकीय पक्ष त्याचे लाभार्थी ठरले. पारदर्शकता हवी मात्र ती आम्ही सोडून इतरांनी पाळायची अशीच सर्वाची भूमिका असते. माहिती अधिकार कायद्याची वासलात लावली गेली. निवडणुकीच्या तोंडावर रोखे योजनेच्या निमित्ताने राजकीय पक्षांचे अर्थकारण बाहेर येऊ लागले आहे. खरोखरच पारदर्शकता हवी असेल, तर रोखे योजनेचे लाभार्थी ठरलेल्या सर्वानी आपापला हिशेब जनतेसमोर मांडावा. शरद पवार, डीएमके, आप हे अशी माहिती मांडत आहेत, मात्र भाजप जो मोठा लाभार्थी ठरला आहे, तो मात्र काहीच बोलण्यास तयार नाही, यातच सारे काही आले. ‘ना खाऊंगा ना खाने दुंगा’ हा केवळ निवडणूक जुमला होता हेच मोदी सरकारच्या कार्यपद्धतीवरून अधोरेखित होते. -अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे) देश सुरक्षित हातात, या विश्वासाला तडा ‘‘रोखुनी’ मज पाहू नका..’ हा अग्रलेख (१८ मार्च) वाचला. घसरणीस कारणीभूत असलेल्या अनेक कारणांपैकी भ्रष्टाचार हे महत्त्वाचे कारण आहे, तशी देशवासीयांची भावना आहे. त्यामुळेच ‘ना खाऊंगा ना खाने दूंगा!’ ही नरेंद्र मोदी यांची घोषणा लोकांना आवडली आणि जनतेने देश त्यांच्या स्वाधीन केला.सर्वोच्च न्यायालयाच्या कणखर भूमिकेमुळे ‘निवडणूक रोखे’ प्रकरण चव्हाटय़ावर आले. त्याचे स्वरूप पाहून विचारी माणसांची मती गुंग झाली आहे. पारदर्शकता आणि समानतेच्या तत्त्वाला या योजनेने हरताळ फासला. दरोडेखोरांनाही लाज वाटेल अशा प्रकारची लूटमार याद्वारे करण्यात आली. देश सुरक्षित हातात असल्याच्या विश्वासास यामुळे तडा गेला आहे. -राजकुमार कदम, बीड संपत्ती, सत्तेचे साटेलोटे लोकशाहीस मारक ‘‘रोखुनी’ मज पाहू नका..’ हा अग्रलेख वाचला. भाजपला सर्वाधिक म्हणजे सहा हजार ९८६ कोटी रुपयांच्या देणग्या रोखेरूपाने मिळाल्या आहेत. ‘पार्टी विथ अ डिफरन्स’ हे भाजपचे बिरुद केव्हाच गळून पडले आहे. जो घोडा रेसमध्ये जिंकण्याची जास्त शक्यता असते त्यावरच लोक अधिक पैसे लावतात, या न्यायाने उद्योगपती राजकीय पक्षांना देणग्या देत असतात आणि संबंधित पक्ष सत्तेवर आल्यानंतर त्यांची सव्याज परतफेड करत असतो, मात्र हा व्यवहार गुलदस्त्यातच राहतो. आपल्या देशात संपत्तीचे आणि सत्तेचे असे अतिरिक्त केंद्रीकरण झाले आहे. संपत्ती आणि सत्तेचे हे साटेलोटे लोकशाही व्यवस्थेस मारक आहे कारण सामान्य नागरिक यात असहाय दर्शकाच्या भूमिकेत असतो. संपत्ती आणि सत्तेचे हे वर्तुळ भेदले पाहिजे. अर्थव्यवस्थेचे आणि देशाचे भले केवळ आम्हीच करू शकतो असा संपत्तीचा आणि सत्तेचा उन्माद यातून दिसून येतो. कुडमुडी भांडवलशाही आणि लोकशाही व्यवस्थेतून निवडून आलेली अधिकारशाही जेव्हा एकमेकांच्या भल्यासाठी काम करतात तेव्हा काळजी वाटण्यासारखी परिस्थिती निर्माण होते. ‘प्रत्येक व्यक्तीची एक किंमत असते’ या व्यावहारिक तत्त्वावर या व्यवस्था आपले काम करत असतात. लोकशाहीचे चारही खांब अनुक्रमे विधिमंडळ, न्यायपालिका, प्रशासन आणि प्रसारमाध्यमे डळमळीत होत आहेत, ही चिंतेची बाब आहे. ‘भाकरी फिरविली नाही तर ती करपते’ या उक्तीनुसार लोकशाही व्यवस्थेत मतपेटीतून राजकीय परिवर्तन घडवून आणणे हे मात्र नागरिकांच्या हातात आहे. -डॉ. विकास इनामदार, पुणे पक्षांचे विभाजन केंद्रस्थानी राहील ‘लालकिल्ला’ सदरातील ‘कोणते मुद्दे घेऊ हाती’ हा लेख (१८ मार्च) वाचला. लोकसभा निवडणूक ही सात टप्प्यांत होणार असून सत्ताधारी आणि विरोधक यांचे उद्दिष्ट सत्ता प्राप्त करणे हे आहे. जसे जसे मतदानाचे टप्पे जवळ येतील, तसा निवडणूक प्रचार अधिक झंझावाती होईल, राज्यात निवडणूक प्रचारामध्ये दोन पक्षांचे झालेले विभाजन हा मुद्दा प्रचारात केंद्रस्थानी राहील. निवडणुकीच्या प्रचारातील मुद्दे म्हणजे नवी बाटली आणि जुनी दारू असा प्रकार असतो. सत्ताधारी पक्षाकडे मोदीकेंद्रित मुद्दे असल्याने ते अधिक प्रभावी ठरतात. जनमत वेधून घेता येईल असे मुद्दे विरोधकांकडे असले पाहिजेत. निवडणुकीतील मुद्दे आणि घोषणा यांचा परिणाम निकालावर झाल्याचे दिसते.- विनायक फडतरे, पुणे जात-पात, धर्म, रंग, लिंग यांच्या पलीकडे.. ‘मतदारांपुढे पर्याय नाहीत हेच खरे’ (लोकमानस- १६ मार्च) हे पत्र वाचले. अमेरिकेत नोव्हेंबर २०२४ मध्ये दोन सर्वाधिक म्हाताऱ्या उमेदवारांमध्ये अध्यक्षीय निवडणूक होऊ घातली आहे, त्या संदर्भात पत्रलेखकाने म्हटल्याप्रमाणे, ‘निवडणुकीसाठी वयाची अट ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे’, हे विधान शंभर टक्के पटते. सदर पत्रलेखकाला अमेरिकेतील मतदार सुजाण वाटतात; पण त्यानंतर याच पत्रात तेच मतदार ‘अमेरिकेसारख्या उन्नत देशातही चारित्र्यहीन माणसाला डोक्यावर घेतात’, अशा अर्थाचेही विधान आहे. दोन्ही विधाने परस्परविरोधी असण्याचे मुख्य कारण म्हणजे लोकशाही विचारांना, मूल्यांना आणि तत्त्वांना समजून घेणारा , स्वत:च्या हक्कांसह सामाजिक भान बाळगत देशाप्रति असलेल्या कर्तव्याचे, नियमांचे पालन करणारा, संविधानाचा मान राखून कायदे पाळणारा आणि कार्यकारणभाव जागृत ठेवून मतदान करणारा प्रगल्भ आणि समर्थ समाज ना अमेरिकेत ना आपल्या देशात. आदर्श लोकशाही एखाद्या देशात राबवण्यासाठी तेथील जनतेने जात-पात, धर्म, रंग, लिंग यांच्या पलीकडे जाऊन, शाश्वत आर्थिक-सामाजिक प्रगतीची योग्य जाणीव ठेवून आणि राष्ट्रीयत्वाची भावना जोपासत जागतिक राजकारणात स्वत:च्या देशाचे स्थान ओळखून सार्वत्रिक निवडणुकीत मतदानाचा हक्क बजावला पाहिजे . -चित्रा वैद्य, औंध (पुणे) परदेशातील हिंदू घुसखोर कसे? पाकिस्तान, बांगलादेश इत्यादी देशांत छळ झालेले अन्यायग्रस्त हिंदू भारतात येत आहेत. त्यांना घुसखोर ठरवून भारतीय नागरिकत्व देऊ नये, आश्रय देऊ नये असा सर्वस्वी चुकीचा व हिंदूवर अन्याय करणारा प्रचार केला जात आहे. सध्या आपल्याला जे परकीय भासतात ते वस्तुत: मूळचे भारतीय आहेत, फाळणी झाल्यामुळे ते अन्य देशात गेले. त्यामुळे त्या देशात त्यांचा छळ झाला आणि ते त्यांच्या मूळ भूमीत, म्हणजे भारतात आले तर ते घुसखोर कसे ठरतात? उलट भारताने त्यांना संरक्षण दिले पाहिजे, नागरिकत्व दिले पाहिजे, ते भारताचे कर्तव्यच आहे. नेमके असेच विचार महात्मा गांधी यांनी फाळणीच्या वेळी व्यक्त केले असल्याचे कळते. इस्रायलचे उदाहरण पहा, युगांडात ज्यूंचा छळ झाला तेव्हा इस्रायलने तिथे विमाने पाठवून ज्यूंना सुरक्षितपणे मोठय़ा संख्येने आपल्या देशात आणण्याचा निर्णय घेतला. युगांडा सरकारने त्याला विरोध केला तेव्हा इस्रायलने अमेरिकेमार्फत युगांडा सरकारवर दबाव आणून युगांडात विमाने पाठवून मोठय़ा प्रयत्नाने अनेक ज्यूंना इस्रायलला आणले. निर्वासित छावण्यांत आश्रय देऊन त्यांना इस्रायलचे नागरिकत्व दिले. भारतात मात्र संकटग्रस्त हिंदूंना वाचविण्याऐवजी त्यांना विरोध केला जात आहे, हे आश्चर्य नव्हे का? -अरविंद जोशी, पुणे
