Page 24 of लोकमानस

‘नव्या देशाचा जन्म?’ हा अग्रलेख (६ फेब्रुवारी) वाचला. वर्षअखेपर्यंत जर पॅलेस्टाइन हा नवा देश तयार होत असेल तर पश्चिम आशियातील…

‘उद्यमशील, उद्योगी, उपेक्षित!’ हा अग्रलेख (५ फेब्रुवारी) वाचला. बाजाराधिष्ठित व्यवस्था, त्यातील स्पर्धा, समभाग-संस्कृती हे सारे पाश्चिमात्य लोकशाही व्यवस्थांमध्ये बऱ्याच पूर्वी…

गायकवाड अटकेत’ हे वृत्त (लोकसत्ता- ४ फेब्रुवारी) वाचले. आपल्या पक्षात कोणत्या संस्कृतीचे लोक दखल झाले आहेत आणि आपण त्यांना लोकप्रतिनिधी…

२०४७ मधील ‘विकसित भारताचे’ स्वप्न विकू इच्छिणाऱ्यांनी आता आपल्या नेत्याकडून शाब्दिक खेळांत चांगलेच प्रावीण्य मिळवल्याचे दिसते.

मराठा व ओबीसी यांच्या अंतर्गत कलहामुळे मराठा आरक्षणाची वाट मात्र सुकर न होता, बिकटच होत चालली आहे.

प्रत्यक्षात सत्ताधाऱ्यांना शिक्षण, आरोग्यापेक्षा महत्त्वाची वाटते! त्यामुळे अनुदानासारख्या अनुत्पादक गोष्टींवर भरीव तरतूद केली जाते!

सत्ताकांक्षा ही राजकारणासाठी आवश्यक असली तरी अमर्याद व निरंकुश सत्ताकांक्षा ही अंतिमत: विनाशास कारणीभूत ठरते हा धडा सर्वांनीच शिकला पाहिजे.

काँग्रेस, भाजप व डावे या खऱ्याखुऱ्या राष्ट्रीय पक्षांनी ‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट’चे हे वैगुण्य आता तरी आपल्या लोकशाहीतूनच दूर करावे.

‘अधिसूचनेचा अर्धानंद’ (२८ जानेवारी) या विशेष संपादकीयाचे शीर्षक खरेतर ‘अधिसूचनेचा अज्ञानानंद’ असायला हवे होते.

‘लोकशाहीला द्यायला हवी उत्क्रांतीची संधी!’ हा लेख (२५ जानेवारी) वाचला. लोकप्रतिनिधींचे उत्तरदायित्व निश्चित करणे हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

‘अल्पसत्ताकांस आंदण?’ हे संपादकीय (२४ जानेवारी) वाचले. जिओ व डिस्ने-स्टार यांचा  विलीनीकरण करार झाला आहे हे खरे असले, तरी त्यात…

‘ताळेबंदांचा तोल!’ हा अग्रलेख (२३ जानेवारी) वाचला. हजारो पदवीधरांना रोजगार देण्याचे व देशाला विदेशी चलन मिळवून देण्याचे काम माहिती तंत्रज्ञान…