‘उद्यमशील, उद्योगी, उपेक्षित!’ हा अग्रलेख (५ फेब्रुवारी) वाचला. बाजाराधिष्ठित व्यवस्था, त्यातील स्पर्धा, समभाग-संस्कृती हे सारे पाश्चिमात्य लोकशाही व्यवस्थांमध्ये बऱ्याच पूर्वी उदयास आले व स्थिरावले. त्यामुळे इंग्रजीतील काही म्हणींमध्ये त्यामागची अनुभवांतून आलेली शहाणीव स्पष्ट दिसते, ज्याचा आपल्याकडे अजून खूप अभाव जाणवतो. (उदाहरणार्थ – ‘इफ इट इज सच अ गुड डील, व्हाय इज ही गिव्हिंग इट टू यू?’, ‘इफ गोइंग इज सो इझी, यू आर गोइंग डाऊन’, ‘इफ एव्हरीथिंग इज किमग युवर वे, देन यू आर इन द राँग लेन’ इत्यादी). त्या शहाणीवेच्या अभावामुळे गुंतवणूकदारांना गंडा घालणे सोपे जात असावे. अगदी पन्नासच्या दशकातील मुंदडा बंधू, नव्वदच्या दशकातील शेरेगर वा हर्षद मेहता ही प्रकरणे, गाजलेल्या साखळी योजना, अनेक ‘स्टार्टअप्स’चे झपाटय़ाने ‘युनिकॉर्न’ होणे आणि नंतर आपटणे हे सारे गुंतवणूकदारांचा भाबडेपणाच दाखवते.

झटपट श्रीमंतीची आस, ‘सगळे तसे करताहेत मग आपण तरी मागे का राहायचे’ ही मानसिकता तीच असली तरी प्रत्येक वेळी ती वेगळय़ा पद्धतीने वापरली जाते. कधी ‘न्यू इकॉनॉमी’चा, कधी ‘डॉटकॉम’चा, कधी ‘मोबाईल अ‍ॅप्स’ वा ‘उबरायझेशन’चा बोलबाला होतो. तसाच अवास्तव बोलबाला पेटीएम व बैजूजचाही झाला होता. कुठलेही चटकदार वाटणारे ‘मोबाइल अ‍ॅप’ काढणारी कंपनी ही भविष्यात मोठी यशस्वी कंपनी होणारच, हे जणू गृहीतच धरले जाते व बुडबुडा निर्माण केला जातो. त्यात रोकडय़ा नफ्याऐवजी भलत्याच गोष्टींना महत्त्व दिले जाते. (कधीकधी तर प्रचंड मोठा तोटा पदरी घालणारी अफाट ग्राहकसंख्या हीच जणू मिरवण्याची गोष्ट समजली जाते!)

mumbai high court on sawantwadi dodamarg wildlife corridor
विश्लेषण : सावंतवाडी-दोडामार्ग कॉरिडॉर पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील? न्यायालयाचा आदेश काय? होणार काय?  
Upsc ची तयारी: अर्थव्यवस्था : भारतातील बेरोजगारीचे अंत:प्रवाह
UPSC ची तयारी: भारतीय राज्यव्यवस्था केंद्रराज्य संबंध, घटनादुरुस्ती
article about upsc exam preparation guidance upsc exam preparation tips in marathi
UPSC ची तयारी : भारतीय राज्यव्यवस्था – मूलभूत हक्क, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि मूलभूत कर्तव्ये

इंग्रजी म्हणींचाच आधार घ्यायचा तर गुंतवणूकदारांचे दोन गट यांत दिसून येतात. सामान्यांच्या अपेक्षा उंचावून बाजारातून बाहेर कधी पडायचे हे नेमके जाणणारे गुंतवणूकदार ‘इंटलेक्चुअल्स ब्लिफग’च्या रूपात दबा धरून बसलेले असतात तर लाखो भाबडे गुंतवणूकदार ‘फूल्स हु मीन इट’ या स्वरूपात इतरांच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवून गुंतवणूक करत असतात. फसवण्याचे कसब असणारे अनेकांना जाळय़ात ओढू शकतात, हेच खरे.-  प्रसाद दीक्षित, ठाणे</p>

‘स्वत:च्यां’साठीचे नियम पुढे अंगाशी येतात

काळा पैसा बाहेर काढण्याचे निमित्त सांगत नोटाबंदीचा जालीम उपाय योजला गेला. सर्व भारतीयांना १०० दिवस कळ सोसण्याचे भावनिक आवाहन करण्यात आले. जनतेची सहनशीलता संपून संतापाचा उद्रेक होऊ नये, यासाठी पेटीएमला नको एवढे महत्त्व देण्यात आले. आपल्यावर खुद्द अवतारी पुरुषाचा हात आहे, तेव्हा भीती कसली, असा पेटीएमचा ग्रह झाला. कंपनीने जमेल तेवढे नियम धाब्यावर बसविले. नोटाबंदीनंतर खुद्द पंतप्रधानांचे छायाचित्र असलेल्या पान-पानभर जाहिराती प्रसिद्ध करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे पेटीएमची आजच्यासारखी अवस्था होईल, असे तेव्हा कोणी स्वप्नातही कल्पिले नसेल.

‘दुनिया मुठ्ठी’मध्ये करून देण्यासाठी जे डावपेच टेलिकॉम सेक्टरबाबत वापरण्यात आले तेच डावपेच फिनटेक सेक्टरबाबत वापरले जाणार नाहीत, कशावरून? भांडवलशाही जेव्हा काही लोकांच्या ताब्यात जाते आणि नियम स्वत:च्या लोकांसाठी हेतुपुरस्सर ठरवले जाऊ लागतात, तेव्हा त्यात या ‘स्वत:च्यां’पैकी काहींना नष्ट व्हावे लागते. ‘पेटीएम करो’चा उदो उदो करता करता आता ‘पेटीएम से डरो’ म्हणण्याची वेळ आली आहे. -परेश प्रमोद बंग, मूर्तिजापूर (अकोला)

सत्तासंघर्षांचा एकतर्फी उत्सव..

‘मोदींचे दक्षिणायन..’ हा ‘लालकिल्ला’ सदरातील महेश सरलष्कर यांचा लेख (५ फेब्रुवारी) वाचला. सत्तेसाठी वस्त्रे बदलणे, साधूंच्या वेशातील भगवी वस्त्रे परिधान करणे फसवे वाटते. मतदारांच्या हृदयावर आपल्या साम्राज्याची मोहर उमटविण्यासाठी मोदींनी हिंदुत्वाची मशाल तेवत ठेवली असली, तरी त्यातील दक्षिणायन म्हणजे, ‘सनातन विरुद्ध द्रविड’ हा उलटा प्रवास ठरेल. यातून विशेष काही हाती लागण्याची सुतराम शक्यता नाही. दक्षिणेकडील राज्यांत मतांचा टक्का वाढला तरी जागा मिळण्याची शाश्वती अजिबात नाही.

केजरीवाल यांची ईडीकडून होणारी पिळवणूक ही हुकूमशाही नाही? अस्तित्वात असलेली राज्य सरकारे (महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड आदी..) पाडून सत्ताकांक्षी होता येईल, पण सत्ताधीश नव्हे! पंजाबमधील साध्या मेहरच्या निवडणुकीत आठ मते अवैध ठरविण्यात आली. या मतदानाचे गौडबंगाल सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात उघडे पडले. लोकसभेच्या निवडणुकांची ही रंगीत तालीम असल्याचे मानण्यास हरकत नाही. एकहाती यशासाठी ‘मोदी की गॅरंटी’वर विश्वास ठेवणे ही लोकशाहीची हतबलता असू शकते. काहीही करून सत्ता काबीज करणे एवढाच काय तो संदेश यातून मिळतो. सत्तासंघर्षांचा हा तर एकतर्फी उत्सव आहे. त्यामुळे संसदीय लोकशाही मूल्यांची हानी होते त्याचे काय?

रामायण, महाभारतातदेखील जे घडले नसेल, अथवा चाणक्य नीतीमध्येही ज्याचा अंतर्भाव नसेल, असे मूल्यहीन राजकारण देशासाठी नक्कीच योग्य नाही. सरकारी यंत्रणांचा अतिरेकी उपयोग करून, विरोधकांचे बालेकिल्ले नेस्तनाबूत करून मिळवलेल्या सत्तेचे मोल ते काय? –  डॉ. नूतनकुमार सी. पाटणी, चिकलठाणा (छत्रपती संभाजीनगर)

ही कायद्याच्या राज्याची शोकांतिका! 

आज प्रत्येक लोकप्रतिनिधीकडे स्वत:चे शस्त्र आहे. कारण काय, तर स्वसंरक्षणासाठी! आपल्या राजकीय स्पर्धकांना, आपल्या साम्राज्याला आव्हान देणाऱ्यांना संपविणे, असा स्वसंरक्षणाचा अर्थ होतो का? गणपत गायकवाड यांच्या कृत्यातून तरी तसेच दिसते.

स्वसंरक्षण प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे, मग त्या प्रत्येक नागरिकाला पिस्तूल बागळण्याचा अधिकार का नाही? कोणी सोम्या-गोम्या औपचारिकता म्हणून एखादी धमकी देतो आणि राजकीय नेत्यांना लगेच बंदूक बाळगण्याची परवानगी मिळते. त्यातूनच ‘गणपत गायकवाड प्रवृत्ती’ जन्माला येते, वाढीस लागते! या लोकप्रतिनिधींना पोलिसांचा सदैव आणि मोफत गराडा असतो. असे असताना यांना हवीय कशाला स्वत:ची बंदूक? काही जण तर स्वत:च पोसलेल्या गुंडांच्या गराडय़ात असतात!

‘मला काहीही होणार नाही’ या खात्रीतूनच गायकवाड यांनी गोळी झाडली असणार. अशा खात्रीतूनच समाजविघातक शक्ती उदयास येत आहेत आणि पोलीस व कायदा त्यांना संरक्षण देत आहेत. कायद्याच्या राज्याची हीच शोकांतिका आहे!-अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण</p>

भारतरत्न, भाजपरत्न की धर्मरत्न?

भारतरत्न पुरस्कार देण्याएवढे कोणते योगदान लालकृष्ण अडवाणी यांनी भारतीयांसाठी दिले? आपल्या पक्षाशी कधीही- अगदी पक्षाने सोयीस्कर आणि निर्ममपणे अडगळीत टाकल्यावरही, द्रोह न करणे हा खरोखरच त्यांचा मोठा गुण! पण त्यासाठी त्यांना ‘भाजपरत्न’ पुरस्कार देणे उचित ठरले असते. राम मंदिर उभारणीसाठी त्यांची रथयात्रा वगैरे जे कार्य आहे त्यासाठी त्यांना ‘धर्मरत्न’ पुरस्कार देऊन गौरविता आले असते. पण त्यांना भारतरत्न  संबोधण्याएवढे संपूर्ण भारताप्रति त्यांचे काय योगदान आहे?

अयोध्येता राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठेवेळी कॅमेरे एकाच व्यक्तीवर राहावेत आणि इतर कोणालाही (ज्यांत रथयात्रा, कारसेवा इत्यादींमध्ये भाग घेतलेलेही आले) श्रेय जाऊ नये म्हणून सर्व प्रयत्न केले गेले. अडवाणी तिथे अनुपस्थित होते. त्यामुळे जर परंपरागत मतदार थोडा नाराज झाला असेल, तर तोही आता या पुरस्कारामुळे खूश होईल. हे म्हणजे लोणी खाणेही आणि राखणेही.

अर्थात सारे काही राजकारण साधण्यासाठीच असते, यावर काही जण म्हणतील, काँग्रेसनेही हेच केले होते. त्यांना प्रश्न आहे, की काँग्रेसच्या पावलावर पाऊल टाकून सारे काही करण्यासाठी अधिकृतरीत्या काँग्रेसला गुरूपद बहाल केले आहे का? काँग्रेसला वैतागून लोकांनी पार्टी वुईथ अ डिफरन्स स्वीकारली. तिथेही त्याच गोष्टी मिळणार असतील, किंबहुना त्या गोष्टींचे ‘प्रो व्हर्जन’ मिळणार असेल तर कोणालाही मत दिले तरी काय फरक पडणार आहे? -के. आर. देव, सातारा</p>