Page 32 of लोकमानस

‘प्रादेशिक नेतृत्व: प्रोत्साहन की खच्चीकरण?’ हा ‘लालकिल्ला’ सदरातील लेख (१६ ऑक्टोबर) वाचला.

प्रत्येक मंडळाने आपल्या अधिकारक्षेत्रात राहून इतर मंडळांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करू नये, अशी रचना व अपेक्षा राज्यघटनाकारांची आहे.

शासकीय रुग्णालयातील रुग्ण दगावल्यावर सरकारला जाग आली आणि आरोग्य यंत्रणा अद्ययावत करण्याचे आदेश दिले गेले, हे फारसे पटण्यासारखे नाही.

काँग्रेसने जेव्हा इस्रायली हल्ल्याचा निषेध करत पॅलेस्टाइनच्या हक्कांना पाठिंबा दिला तेव्हा अनेकांच्या भुवया उंचावल्या.

राज्यकर्ते, नोकरशहा हे जनतेचे विश्वस्त म्हणून काम करतात, जनतेच्या पैशाचा दुरुपयोग होऊ नये, याची काळजी घेणे ही यांची जबाबदारी, मात्र…

राज्यात लागू असलेल्या अनेक योजनांतील अटी व निकष काळानुसार अद्ययावत केले जाणे अपेक्षित असताना वर्षांनुवर्षे त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे.

डोक्यावर कफन बांधून मृत्यूची चिंता न करता कोणताही हल्ला ते करू शकत असतील तर तोच इस्रायलचे नुकसान करण्याचा एकमेव मार्ग…

‘भाजपचे बालक-पालक!’ हा अग्रलेख (६ ऑक्टोबर) वाचला. प्रत्येक मंत्र्याचा एखादे खाते मिळवण्याऐवजी त्यांच्या जिल्ह्याचे पालकत्व मिळवण्यावर जास्त भर दिसतो.

‘धर्म वि. जात’ हे संपादकीय आणि ‘गरीब हीच सर्वात मोठी जात’ हे मोदी यांचे वक्तव्य (४ ऑक्टोबर) वाचले.

‘कोकण कुणाचाच नसा..?’ हा अग्रलेख (३ ऑक्टोबर) वाचला. त्यात एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो म्हणजे ‘जे जे बाजारपेठ/ मतपेढी नाही…