scorecardresearch

नक्षलग्रस्त? नव्हे, डावी कडवी विचारसरणीग्रस्त!

चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया व भंडारा हे चारही जिल्हे राज्य सरकारच्या कागदोपत्री नक्षलग्रस्त जिल्हे. मात्र, आता त्यांचा उल्लेख ‘नक्षलग्रस्त’ असा न…

गारपीटग्रस्तांना चार हजार कोटी

गारपीट आणि अवकाळी पावसाने हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे चार हजार कोटी रुपये मदतीचे पॅकेज देण्याचा निर्णय बुधवारी…

कन्नड घाटाचे दुखणे

चाळीसगाव ते कन्नडदरम्यान असलेल्या घाटामार्गे वाहतुकीच्या प्रमाणात वाढ झाली असतानाही या घाटाच्या रुंदीकरणाकडे आणि दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष होत असल्याने हा घाट…

गारपीटग्रस्तांच्या मदतीसाठी राज्याचे केंद्राला साकडे

लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या पेचात अडकलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाने आता गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी केंद्र सरकारला साकडे घालण्याचे ठरविले आहे.

कुस्तीपटू मारुती नाईक यांची पोटासाठी वेठबिगारी!

खपाशीला गेलेले पोट, अश्रूही आटलेले डोळे, शून्यात हरवलेली दृष्टी, कर्दमलेला सदरा, साधी विजार आणि पायात स्लिपर घातलेले पाच फूट उंचीचे…

प्रकोपाचे आभाळ गहिरे!

गारपिटीनंतरही अनेक समस्यांचे काळेकुट्ट ढग तसेच राहणार, अशी दुष्चिन्हे सध्या तरी दिसताहेत.. आजघडीला प्रशासन हबकल्यासारखे दिसते आहेच, पण शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाचे…

वृत्तपत्रांमध्ये ‘पेड न्यूज’ दिल्याचा दावा गुरुदास कामत यांनी फेटाळला

मुंबईतील झोपडपट्टीवासियांना हक्काचे घर मिळवून देण्यात मोलाचा वाटा उचलल्याबद्दल स्थानिक वृत्तपत्रांनी कामत यांच्यावर स्तुतिसुमनांचा वर्षाव केला होता.

लोकसंख्येच्या बाबतीत मराठा समाज व शासनाचीही दिशाभूल

मराठा आरक्षणासंदर्भात शासनाने गठित केलेल्या नारायण राणे समितीने तिच्या अहवालात मराठा समाजाच्या लोकसंख्येच्या बाबतीत मराठा समाज व शासनाचीही दिशाभूल केल्याचा…

ठाणे, नवी मुंबईसाठी समूहविकास योजना जाहीर

सरकारमध्ये निर्णय होत नाही, अशी टीका अगदी सत्ताधारी पक्षाचे नेते मधल्या काळात करीत होते. निवडणुकीची आचारसंहिता येत्या दोन-तीन दिवसांत जाहीर

मराठा आरक्षण कायद्यात बसविणे हे सरकारपुढील आव्हान

मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या व शिक्षणात २० टक्के आरक्षण ठेवण्याची प्रमुख शिफारस असलेला राणे समितीचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्यात आला…

‘टीएचआर’ योजनेचे तीनतेरा

कुपोषणावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी शासनातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या ‘टेक होम रेशन’ (टीएचआर) योजनेचे राज्यात तीनतेरा वाजल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

संबंधित बातम्या