scorecardresearch

The work of the Jigaon Irrigation Project was hampered due to various reasons including insufficient fund
‘जिगाव’ प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचे ३८ टक्के भूसंपादन रखडलेलेच; निधीचा अडथळा.

प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी अद्यापही ३८ टक्के भूसंपादन बाकी आहे. त्यासाठी आणखी चार हजार ६३१ हेक्टर जमीन लागेल. त्यामध्ये सर्वाधिक खासगी…

Hemant vishnu Savra loksatta news
तारापूर अणुशक्ती प्रकल्पग्रस्त मागण्यांबाबत खासदार डॉ. हेमंत विष्णु सवरा यांनी प्रकल्प प्रशासनाशी केली चर्चा

बैठकीत प्रकल्पग्रस्तांचे विविध प्रश्न, मागण्या आणि त्यांच्या दीर्घकालीन समस्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

koyna dam victims
कोयना प्रकल्पग्रस्तांचा शिवसागर जलाशयाकाठी संसार, मायभूमीत मेलो तरी चालेल पण न हलण्याचा इशारा

महाबळेश्वर, जावली तालुक्यातील जंगलातच असलेल्या आपल्या मूळ गावठाणात त्यांनी आपला संसार पुन्हा थाटला आहे.

Mumbai Prabhadevi bridge redevelopment
अन्यथा आमरण उपोषण, प्रभादेवी पूल प्रकल्पग्रस्तांचा राज्य सरकारला इशारा

१५ दिवस उलटून गेले तरी अद्याप लेखी आश्वासन मिळालेले नाही आणि शासन निर्णयही प्रसिद्ध झालेला नाही. त्यामुळे सरकार फसवणूक करत…

chandrpur nippon project victims loksatta news
चंद्रपूर: “मरण आले तरी चालेल पण, हक्कासाठी शेवटपर्यंत लढणार”, निप्पान प्रकल्पग्रस्तांचा निर्धार

प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीतर्फे १७ मार्चला भद्रनाग मंदिर ते तहसील कार्यालयापर्यंत प्रकल्पग्रस्तांचा मोर्चा काढून मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात येणार आहे.

greta energy company
चंद्रपूर : २५ वर्षांपासून मोबदला नाही, प्रकल्पग्रस्तांनी ‘ग्रेटा एनर्जी’चे काम बंद पाडले

प्रकल्पग्रस्तांना अद्यापपर्यंत मोबदला मिळालेला नाही. प्रकल्पग्रस्तांची प्रशासनासोबत चर्चा सुरू असतानाच सोमवारी पोलीस बंदोबस्तात ग्रेटा एनर्जी या कंपनीने तेथे काम सुरू…

प्रकल्पग्रस्तांची घरे कायम करताना २०० मीटरची अट रद्द?

नवी मुंबई शहर प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे कायम करताना शासनाने घातलेली २०० मीटरची सीमांकन अट रद्द करण्याचा विचार सिडको…

अब की बार सिडको हद्दपार; प्रकल्पग्रस्तांचा एल्गार

‘सिडको गो बॅक’, ‘अब की बार सिडको हद्दपार’ ‘आगरी-कोळी एकजुटीचा विजय असो’, यांसारख्या घोषणा देत नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांनी मंगळवारी भर…

प्रकल्पग्रस्तांच्या नावाने चांगभलं

नवी मुंबई, पनवेल, उरण तालुक्यात प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली वीस हजार अनधिकृत बांधकामे कायम करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतल्यानंतरही या बांधकामांच्या…

प्रकल्पग्रस्त मच्छीमारांना ९५ कोटींची नुकसानभरपाई

उरण व पनवेल तालुक्यातील जेएनपीटी, ओएनजीसी व सिडकोच्या विविध प्रकल्पांमुळे १६३० मच्छीमार कुटुंबीयांना आपला पारंपरिक व्यवसाय कायमस्वरूपी गमवावा लागला होता.

संबंधित बातम्या