उपयुक्ततता पटवा अन् मगच माहिती अधिकार वापरा; पंतप्रधान कार्यालयाचे अजब उत्तर

पंतप्रधान कार्यालयातील माहिती अधिकाऱयाने माहिती अधिकार कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्याची घटना घडलीये.

माहिती नाकारणाऱ्या अधिकाऱ्याला २५ हजाराचा दंड

माहिती अधिकाराचा कायदा असूनही अनेक अधिकारी नागरिकांना माहिती देण्यास टाळाटाळ करतात. अशाच एका अधिकाऱ्याला माहिती नाकारल्याबद्दल मुख्य महिती आयुक्तांनी २५…

भ्रष्टाचाराबाबत माहिती देण्यास टपाल खात्याचा नकार

कुठल्याही अधिकाऱ्याची किंवा एखाद्या प्रकल्पातील भ्रष्टाचाराबाबत चौकशी सुरू असेल किंवा त्यासंबधातील काही तक्रारी आल्या असतील तरी त्याबाबत कुठलीही माहिती गोपनीय…

आरटीआय कार्यकर्त्यांना मोफत पोलीस संरक्षण

माहिती अधिकार (आरटीआय) आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांवर होणाऱ्या हल्ल्यांची गंभीर दखल घेऊन त्यांच्या सुरक्षेसाठी विशेष धोरण आखण्याबाबत दिरंगाई केल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाकडून…

‘आरटीआय आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना आता विनाशुल्क सुरक्षा

माहिती अधिकार (आरटीआय) आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांवर होणाऱ्या हल्ल्यांची गंभीर दखल घेऊन त्यांच्या सुरक्षेसाठी विशेष धोरण आखण्याबाबत दिरंगाई केल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाकडून…

अजब ‘न्याय’ माहितीचा..

केंद्रीय व राज्यातील मुख्य माहिती आयोग हे एक ‘न्यायासन’ असल्याबद्दल वाद कधीच नव्हता.. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने काही आठवडय़ांपूर्वी, या आयोगावर…

माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती देण्यास टाळाटाळ; २५ हजाराचा दंड

मीरा-भाईंदर महानगरपालिका नगररचना विभागाचे साहाय्यक संचालक सत्यवान धनेगावे तसेच कनिष्ठ अभियंता उमेश अवचड यांनी मुदतीत माहिती न दिल्याने २५ हजार…

माहिती अधिकार डावलण्यास पळवाटांचा आधार!

माहिती अधिकाराचा दुरुपयोग होऊ नये यासाठी माहितीच्या अर्जावर अर्जदाराने आधार क्रमांक द्यावा यासाठी राज्य सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्याबाबतचे…

‘आरटीआय’ कार्यकर्त्यांच्या सुरक्षेचे काय ?

माहिती अधिकार (आरटीआय) आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांवर होणाऱ्या हल्ल्यांची गंभीर दखल घेऊन त्यांच्या तसेच विविध खटल्यांतील साक्षीदारांच्या सुरक्षेसाठी विशेष असे सर्वसमावेश…

माहिती अधिकाराचा दुरूपयोग नको- डोळस

माहितीच्या अधिकाराचा वापर अधिकाऱ्यांचा बदला घेणे, त्याला खिजवणे, डिवचणे अशा कारणांसाठी करू नये, तसे केल्यास सामाजिक दृष्टिकोनातून काम करणाऱ्यांना ते…

‘आरटीआय’ कार्यकर्त्यांसाठी तातडीने सुरक्षा धोरण आखण्याचे आदेश

माहिती अधिकार (आरटीआय) आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांवर होणाऱ्या हल्ल्यांची गंभीर दखल घेऊन त्यांच्या सुरक्षेसाठी विशेष धोरण आखण्याचे निर्देश वारंवार न्यायालयाने दिले…

‘आरटीई’साठी दि. २९ ला जि. प.ची विशेष सभा

बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्यावर (आरटीई) चर्चा करण्यासाठी जिल्हा परिषदेची विशेष सर्वसाधारण सभा २९ नोव्हेंबरला आयोजित करण्यात आली…

संबंधित बातम्या