scorecardresearch

lawyer letter cji for queer friendly judiciary zws 70
‘क्वीअर्स’ना हवी आहे न्यायव्यवस्थेत वेगळी लिंगओळख, ‘तो’, ‘ती’ बरोबरच ‘ते’ असा उल्लेख करण्याची मागणी…

रोहिन भट्ट यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांना ईमेल रूपात पत्र लिहून ‘क्वीअर – फ्रेंडली’ न्यायव्यवस्थेची मागणी केली…

reservation supreme court hearing
विश्लेषण: आर्थिक आरक्षणाच्या फेरविचाराची मागणी का होतेय?

१०३व्या घटनादुरुस्तीमुळे घटनेच्या मूळ गाभ्याला धक्का बसत नसल्याचे तीन न्यायमूर्तींनी नमूद केले आहे. काय आहे नेमकं प्रकरण?

supreme court
न्यायवृंदाचे संभाव्य निर्णय जाहीर करता येणार नाहीत; सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली

न्यायवृंदाच्या १२ डिसेंबर २०१८ रोजी झालेल्या बैठकीचा तपशील उघड करण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळली.

student supreme court
युक्रेन, चीनमधून परतलेल्या वैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर उपाय शोधा; सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला सूचना

मायदेशी परतलेल्या या विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी गरज पडल्यास केंद्र सरकारने या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची समिती नियुक्त करावी.

women reservation
विश्लेषण: सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांना ३० टक्के आरक्षण; उत्तराखंड सरकारकडून विधेयक मंजूर, काय आहेत तरतूदी?

उत्तराखंड विधानसभेने राज्यातील सरकारी नोकऱ्यांमध्ये स्थानिक महिलांना ३० टक्के ‘हॉरिझॉन्टल आरक्षण’ देण्याबाबत विधेयक मंजूर केलं आहे.

editorial reserve bank
पंतप्रधानांच्या घोषणेतील वचन पाळणे बंधनकारक नाही; नोटाबंदीतील सुनावणीत रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या वकिलांचा दावा

‘‘कायदेशीर निर्देशांचे पालन नागरिकांनी केले तर त्यांचे पैसे त्यांच्याकडेच राहतील, असे नोटबंदी जाहीर करण्यापूर्वी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात पंतप्रधानांनी म्हटले…

supreme court
न्यायवृंद यंत्रणेविरोधात भाष्य अयोग्य; सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला पुन्हा फटकारले

न्यायमूर्तीची नियुक्ती करणारी न्यायवृंद यंत्रणा कायदेशीर असून त्याविरोधात भाष्य करणे योग्य नाही, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी पुन्हा एकदा केंद्र…

supreme court rbi
नोटाबंदीसंबंधी कागदपत्रे सादर करा!; केंद्र सरकार, रिझव्‍‌र्ह बँकेला सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

२०१६ साली केलेल्या नोटाबंदीशी संबंधित सर्व कागदपत्रे सादर करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेला दिले.

dv jagdish dhankhad
सर्वोच्च न्यायालयाकडून संसदेच्या अधिकारावर गदा; राज्यसभेत उपराष्ट्रपतींचे न्यायव्यवस्थेवर ताशेरे

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी, धनखड यांनी राज्यसभेच्या सभापतीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी धनखड यांचे स्वागत केले.

supreme court rbi
नोटबंदीबाबत मूकदर्शक बनणार नाही!; सर्वोच्च न्यायालयाने रिझव्‍‌र्ह बँकेला सुनावले

आर्थिक धोरणांची न्यायालयीन समीक्षा करण्यास मर्यादा असल्या तरी नोटाबंदीच्या निर्णयाबाबत आम्ही हाताची घडी घालून बसणार नाही, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने…

dv ration to people
देशात कुणी उपाशीपोटी राहू नये; सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला निर्देश

न्यायालय म्हणाले की, राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्याखाली केला जाणारा अन्नधान्याचा पुरवठा हा समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचेल, याची दक्षता घेणे हे केंद्राचे…

supreme-court-2-1
“हातावर हात ठेऊन शांत बसणार नाही”, नोटबंदीच्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्ट म्हणाले…

केंद्र सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली.

संबंधित बातम्या