निशांत सरवणकर, लोकसत्ता
मुंबई : रखडलेल्या ३८० झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांत विकासकाला काढून टाकण्याची कारवाई प्राधिकरणाने केल्यानंतर नव्याने निवडून आलेल्या विकासकाला मूळ झोपडीवासीयांना सदनिका देणे बंधनकारक आहे. मात्र याच प्रकल्पात पूर्वीच्या विकासकाकडे सदनिका आरक्षित करणाऱ्या हजारो खरेदीदारांना कोणी वाली राहिलेला नाही. रखडलेल्या प्रकल्पातील झोपडीवासीयांना पुनर्वसन सदनिका मिळणे इतकीच आमची जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट करीत प्राधिकरणानेही महारेराकडे बोट दाखविले आहे. मात्र महारेराकडूनही दिलासा न मिळाल्यामुळे हे खरेदीदार हवालदिल झाले आहेत. हे सर्व खरेदीदार विखुरलेले असल्यामुळे त्यांचा निश्चित आकडा कळू शकलेला नाही.
हेही वाचा >>> ‘आरक्षित भूखंडावर अतिक्रमण झाले आहे का?’ ठाणे येथील दफनभूमीसाठीच्या राखीव जागेचे प्रकरण
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत झोपडीवासीयांना मोफत घर देण्याची जबाबदारी विकासकाची आहे. त्यानंतर खुल्या बाजारात तो घर विक्री करु शकतो. पुनर्वसन योजनेसाठी इरादा पत्र मिळाल्यानंतर लगेचच विकासकाकडून खुल्या बाजारातील घरविक्रीसाठी जाहिरात केली जाते. यासाठी महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणाकडे प्रकल्पाची रीतसर नोंदणी करावी लागते. मात्र या प्रकल्पात अकार्यक्षमता वा अन्य कारणांमुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून झोपडपट्टी कायदा कलम १३ (२) अन्वये विकासकाला काढून टाकण्याची कारवाई केली जाते. त्यानंतर पुन्हा सर्वसाधारण सभा बोलावून नवा विकासक नेमण्याची झोपडीवासीयांना मुभा असते. मात्र या नव्या विकासकाने पूर्वीच्या विकासकाने आतापर्यंत केलेल्या खर्चाची भरपाई देणे बंधनकारक असते. नव्या विकासकाला इरादा पत्र देतानाही तशी अट टाकली जाते. मात्र ही भरपाई निश्चित करताना खुल्या विक्रीसाठी पूर्वीच्या विकासकाने खरेदीदारांकडून किती रक्कम घेतली, याचा तपशील विचारात घेतला जात नाही. त्याचाच फायदा उठवत नवा विकासक या खरेदीदारांची जबाबदारी झटकत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
याविरोधात चेंबूर पूर्व येथील ‘रॅडिअस अँड डिझव्र्ह बिल्डर्स’ या विकासकाला झोपु योजनेतून काढून टाकण्यात आले. त्याऐवजी अन्य विकासकाची निवड करण्यात आली. या योजनेतील २९९ खरेदीदारांनी आपल्याला घर मिळावे, यासाठी नव्या विकासकाकडे पत्रव्यवहार केला, तेव्हा तुम्ही आमच्यासोबत करारनामा केलेला नसल्यामुळे आमची जबाबदारी नाही, असे सांगून हात झटकले. याबाबत या खरेदीदारांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे तक्रार केली तेव्हाही प्राधिकरणानेही हात वर केले. मूळ विकासकाकडूनही या खरेदीदारांच्या पत्रांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या जात आहेत. असे असंख्य खरेदीदार असून त्यांनी मूळ विकासकाकडून भरपाई मिळण्यासाठी दिवाणी दावा दाखल करावा, असा सल्ला त्यांना प्राधिकरणाच्या विधी विभागाकडून दिला जात आहे.
‘खरेदीदारांची देणी चुकती केली का?’
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतून विकासकाला काढून टाकल्यानंतरही खुल्या विक्रीसाठी घेण्यात आलेला महारेरा क्रमांक आपसूकच रद्द होत नाही. अशा वेळी याच महारेरा क्रमांकातील प्रकल्पासाठी खुल्या विक्रीसाठी नव्या विकासकाकडून नोंदणीसाठी अर्ज केला जाईल. त्यावेळी महारेराकडून नवा नोंदणी क्रमांक देताना पूर्वीच्या विकासकाने तत्कालीन खरेदीदारांची देणी चुकती केली का, याची तपासणी करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत यापैकी चंद्रशेखर राव या खरेदीदाराने व्यक्त केले आहे.
झोपडीवासीयांच्या पुनर्वसनाची आमची जबाबदारी आहे. खुल्या विक्रीतील खरेदीदारांनी महारेराकडे दाद मागावी. काही प्रकरणात महारेराने निर्णयही दिले आहेत. प्राधिकरण काहीही करु शकत नाही – सतीश लोखंडे, मुख्य अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण
