मुंबई : पोलिसांच्या सेवानिवासस्थानांच्या पुनर्विकासाचा गेले अनेक वर्षे रेंगाळलेला प्रश्न अखेर मार्गी निघण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. म्हाडा अभिन्यासातील १७ पोलीस वसाहतींचा पुनर्विकास म्हाडामार्फत सुरू करण्यात येणार आहे. पोलिसांच्या सध्या असलेल्या चार हजार ७२५ सदनिका म्हाडामार्फत मोफत उपलब्ध करून दिल्या जाणार असून या पुनर्विकासात निर्माण होणाऱ्या अतिरिक्त सदनिका सोडतीत सामान्यांसाठी उपलब्ध होणार आहेत. उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलिसांच्या सेवानिवासस्थानांबाबत विविध बैठका बोलविल्या होत्या. या बैठकांमध्ये ही जबाबदारी म्हाडावर सोपविण्यात आली होती. मुंबईत म्हाडा अभिन्यासात २७ पोलीस वसाहती असून या वसाहती जुन्या व मोडकळीस आलेल्या आहेत. म्हाडाचे विद्यमान उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जैस्वाल यांनी याबाबत पुढाकार घेत यापैकी १७ मोठ्या वसाहतींचा प्रारंभिक तत्त्वावर पुनर्विकास सुरु करण्याची तयारी दाखविली आहे. याबाबत प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची निवड करण्याची प्रक्रिया म्हाडाने सुरु केली असून निविदाही जारी केली आहे. या १७ वसाहतींमध्ये पोलिसांची चार हजार ७२५ सेवानिवासस्थाने असून त्यांचे क्षेत्रफळ १८० ते २२५ चौरस फूट आहे. पुनर्विकासात पोलिसांना ४८४ चौरस फुटांची चार हजार २२५ तर ६४६ चौरस फुटाची ५०० घरे म्हाडामार्फत मोफत उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. हेही वाचा - म्हाडाच्या कोकण मंडळाच्या सोडतीसाठी २४ हजार अर्जदार पात्र सध्या पोलिसांच्या वसाहती विखुरलेल्या स्वरूपात आहेत. पुनर्विकासात १७ वसाहतींमधील सेवानिवासस्थाने सात वसाहतींमध्ये एकत्रितपणे पुरविण्यात येणार आहेत. या पुनर्विकासात निर्माण होणाऱ्या अतिरिक्त सदनिका म्हाडामार्फत सोडतीने उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. निविदेद्वारे म्हाडाला सर्वाधिक घरे देणाऱ्या विकासकाची पुनर्विकासासाठी निवड केली जाणार आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारने पोलिसांच्या दयनीय झालेल्या सेवानिवासस्थानांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी काय करता येईल, याबाबत म्हाडाकडे अहवाल मागितला होता. म्हाडामार्फत जानेवारी व मार्च महिन्यात याबाबत वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल सादर केला होता. मात्र त्यानंतर याबाबत काहीही झाले नव्हते. अखेरीस जैस्वाल यांनी पुढाकार घेत याबाबतचा प्रस्ताव गृहनिर्माण तसेच गृह विभागाला पाठविला आहे. या प्रकल्पाची व्यवहार्यता म्हाडाने तपासली असून पोलिसांना मोठ्या आकाराची सेवानिवासस्थाने उपलब्ध करून देण्याबरोबरच सामान्यांसाठीही सोडतीत घरे निर्माण होणार आहेत. याशिवाय पोलिसांना उपलब्ध करुन देण्यात आलेली २६०० सेवानिवासस्थाने मालकी हक्काने देण्याची म्हाडाची तयारी आहे. याबाबतही प्रस्ताव पाठविण्यात आला असून तो मंजूर झाल्यास पोलिसांना माफक दरात घरे उपलब्ध होणार आहेत. सेवानिवासस्थानांच्या देखभाल शुल्कापोटी ४२ कोटी रुपयांची थकबाकी पोलिसांकडून म्हाडाला येणे अपेक्षित आहे. याशिवाय पंतनगर येथे पोलिसांसाठी राखीव असलेल्या भूखंडापोटी १२१ कोटी म्हाडाला मिळणार आहेत. या राखीव भूखंडावरही पोलिसांसाठी गृहनिर्माण योजना राबविता येणे शक्य असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. हेही वाचा - परराज्यातून येणाऱ्या औषधांची तपासणी सुरू, अन्न आणि औषध प्रशासनाची मोहीम या पोलीस वसाहतींचा पुनर्विकास होणार : (कंसात पोलिसांच्या सेवानिवासस्थानांची संख्या) माहीम पश्चिम (१३४४), मजासवाडी, अंधेरी पूर्व (१०९२), डी एन नगर, अंधेरी पश्चिम (१६०), शास्री नगर - १ गोरेगाव पश्चिम (९६) व (४०), मेघवाडी, अंधेरी पूर्व (८०), आराम नगर, अंधेरी पश्चिम (८०), पीएमजीपी कॉलनी, धारावी (७२), चांदिवली, पवई (५८५), नेहरूनगर -१ (४००) व नेहरू नगर -२, कुर्ला पश्चिम (१८०), पंतनगर ए (३९०) व बी ( मोकळा भूखंड), वनराई, गोरेगाव पूर्व (६०), जवाहर नगर, घाटकोपर (६०), टिळक नगर (२०) व उन्नत नगर (सहायक आयुक्तांचा बंगला).
