मुंबई : गेले अनेक वर्षे बोरिवली येथील संजय गांधी उद्यानातील आदिवासी पाडे तसेच झोपडीवासीयांच्या पुनर्वसनाचा रेंगाळलेला प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मरोळ-मरोशी येथील ९० एकर भूखंडावर महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाला (म्हाडा) नियोजन प्राधिकरण म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाला पाठविण्यात आला आहे. म्हाडाचा हा प्रस्ताव मान्य झाल्यास आदिवासी पाडे तसेच झोपडीवासीयांच्या पुनर्वसनाबरोबरच सामान्यांसाठीही सोडतीत शेकडो घरे निर्माण होण्याची शक्यता आहे. हेही वाचा : साहिल खानने चौकशीसाठी अवधी मागितला, महादेव बुक बेटिंग अ‍ॅप प्रकरण संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात मूळ वन खात्याच्या भूखंडावर वसलेल्या आदिवासी पाड्यांत दोन हजार कुटुंबीयांचे वास्तव्य आहे तर तब्बल २५ हजार झोपड्या उभ्या राहिल्या आहेत. बिबळ्याच्या हल्ल्याच्या अनेक घटना या परिसरात घडल्यामुळे जंगलातील मानवी वस्ती हटविण्याचे प्रकरण न्यायालयापर्यंत पोहोचले होते. न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यासाठी आरेच्या जंगलातील मरोळ-मरोशीतील १९० पैकी ९० एकर भूखंड देण्याचे ठरविण्यात आले. यापैकी ४३ एकर भूखंडावर आदिवासी पाड्यातील दोन हजार कुटुंबीयांचे तर उर्वरित ४७ एकर भूखंडावर २४ हजार ९४९ झोपडीवासीयांचे पुनर्वसन करण्याचे प्रस्तावीत करण्यात आले. यासाठी हस्तांतरणीय विकास हक्काच्या (टीडीआर) मोबदल्यात योजना राबविण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने निविदाही जारी केल्या. सहा वेळा मुदतवाढ देऊनही प्रतिसाद न मिळाल्याने अखेर निविदा रद्द करण्यात आला. त्यानंतर ही जबाबदारी म्हाडावर सोपविण्यात आली. मात्र अद्याप हा ९० एकर भूखंड म्हाडाकडे सुपूर्द करण्यात आला नाही. त्यामुळे हा भूखंड म्हाडाला सुपूर्द करून या भूखंडावर नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार द्यावेत, असा प्रस्ताव म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जैस्वाल यांनी राज्य शासनाला पाठविला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाला तर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील आदिवासी पाड्यातील रहिवाशांचा तसेच झोपडीवासीयांचा प्रश्न कायमचा मिटेल. म्हाडाला या माध्यमातून सर्वाधिक घरे सोडतीत सामान्यांसाठी मिळतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. हेही वाचा : धारावीमध्ये पालिकेची अतिक्रमण निर्मूलन कारवाई; दहा झोपडीवजा दुकाने हटवली आतापर्यंत झालेले प्रयत्न… पहिल्या टप्प्यात चांदिवली येथे मे. सुमेर कॉर्पोरेशनमार्फत राबविल्या जाणाऱ्या योजनेत यापैकी १२ हजार झोपडीवासीयांचे पुनर्वसन करण्याचे ठरविण्यात आले होते. या प्रकल्पात ५० इमारती बांधण्याचे प्रस्तावीत असून ३४ इमारती पूर्ण करण्यात आले आहे. या प्रकरणी अलीकडेच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने निवासयोग्य प्रमाणपत्र दिले. या मोबदल्यात मे. सुमेर कॉर्पोरेशनला हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) बहाल करण्यात आला. याशिवाय मे. डी. बी. रिअल्टीमार्फत चांदीवली येथेच ९५८५ निवासी तसेच १६२ अनिवासी सदनिकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी २३ मजल्यांच्या १४ इमारती बांधल्या जाणार होत्या. परंतु विमानतळ प्राधिकरणाकडून इमारतीच्या उंचीवर बंदी आल्यामुळे हा प्रकल्प रखडला होता. हे प्रकरण न्यायालयात गेले होते. अखेर न्यायालयातून या इमारतींचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
