scorecardresearch

निशांत सरवणकर

सहायक संपादक, लोकसत्ता
गेली ३२ वर्षे पोलीस-गुन्हेगारी तसेच गृहनिर्माण या विषयात विशेष वार्तांकन.

Indu Mill Dr Babasaheb Ambedkar Memorial
विश्लेषण : इंदू मिल आणि टीडीआर : समीकरण नेमके काय?

राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या (एनटीसी) दादर येथील इंदू मिलची जागा भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आंतरराष्ट्रीय स्मारकासाठी देण्यात आली आहे.

delayed housing projects
विश्लेषण: रखडलेल्या गृहप्रकल्पांना वाली कोण?

मुंबई महानगर परिसर, ठाणे, पुण्यात काही खासगी विकासकांचे प्रकल्प रखडले आहेत. मुंबईत सर्वाधिक रखडलेले प्रकल्प झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे असून ही…

विश्लेषण:मुंबईतील पुनर्विकासाला संजीवनी?

संरक्षण विभागाच्या आस्थापनांभोवती असलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास करताना संबंधित आस्थापनांकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ घेणे नियोजन प्राधिकरणांनी सक्तीचे केले आहे.

construction restrictions near defence establishments
संरक्षण दलाच्या आस्थापनांपासून ५० मीटरपर्यंतच्या बांधकामांवर मर्यादा; नवी नियमावली : ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ बंधनकारक

संरक्षण मंत्रालयाने देशभरातील आस्थापनांशेजारील बांधकामांबाबत २१ ऑक्टोबर २०१६ मध्ये नियमावली जारी केली होती.

Crime News (2)
विश्लेषण: अल्पवयीन मुलांचा गंभीर गुन्ह्यातील सहभाग का वाढतोय? प्रीमियम स्टोरी

देशभरात सातत्याने अल्पवयीन मुलांचा गुन्ह्यांतील सहभाग वाढत चालला आहे. अल्पवयीन मुलाचे वय १८ वरून १६ करावे की आणखी कमी करावे,…

jail
करोनाकाळातील ‘रजे’चा कैद्यांना फटका ; आकस्मिक रजा शिक्षामाफीसाठी वैध नसल्याने शिक्षेत आणखी वाढ

या कैद्यांना करोना चाचणी करून घेतल्यानंतर व वैद्यकीय तपासणीनंतर पुन्हा तुरुंगात दाखल करून घेण्यात आले.

Dharavi Redevelopment Project
पोटमाळ्यावरील झोपडीवासीयालाही घर; झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचा राज्य शासनाकडे प्रस्ताव

पहिल्या किंवा पोटमाळय़ावरील ‘फोटोपास’धारक झोपडीधारकांना पुनर्वसन योजनेतून मोफत घर योजनेचा लाभ मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

phone tapping case bombay high court order created problem for ips rashmi shukla
न्यायालयाच्या आदेशामुळे शुक्ला यांची पंचाईत?

२०१९ मध्ये सत्ताबदल झाला नसता तर कदाचित त्या याप्रू्वीच मुंबईच्या पोलीस आयुक्त झाल्या असत्या, असे पोलीस दलात बोलले जाते.

phone tapping case increase problems of ips rashmi shukla as pune court ordered a reinvestigation of crimes filed the police
रश्मी शुक्ला यांच्या मनसुब्यांवर पाणी ?

न्यायालयानेच पुनःतपासाचे आदेश दिल्याने शुक्ला यांची तूर्तास पंचाईत झाली आहे. अर्थात उच्च न्यायालयात त्यांना दाद मागता येईल. पण राज्यात परत…

corruption cases supreme court verdict
विश्लेषण: थेट पुरावा नसला तरी लाचप्रकरणी शिक्षा शक्य… काय सांगतो सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय?

सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात नेमके काय म्हटले आहे आणि ते का महत्त्वाचे आहे, याचा आढावा.

लोकसत्ता विशेष

ताज्या बातम्या