निशांत सरवणकर पोलिसांच्या निवासाचा प्रश्न हा नेहमीच कळीचा मुद्दा राहिला आहे. मालकी हक्काची घरे सोडा, पण सेवानिवासस्थाने म्हणून उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या घरांचीही दुर्दशा झालेली अनेकदा दिसून येते. पोलिसांना मुंबईत पहिल्यांदाच वरळी, नायगाव व ना. म. जोशी मार्ग या परिसरात मालकी हक्काची (तीही ५०० चौरस फुटांची) घरे मिळणार आहेत. आता सर्वच सेवानिवासस्थानातील पोलिसांची राहती घरे मालकी हक्काने देण्याची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. पोलिसांच्या निवासाचा प्रश्न हा फक्त नेहमीच घोषणा आणि चर्चेचा विषय बनून राहिला आहे. सद्यःस्थितीचा हा आढावा… सद्यःस्थिती काय आहे? मुंबईसह राज्यात पोलिसांसाठी ८१ हजारच्या आसपास सेवानिवासस्थाने आहेत. राज्य पोलीस दलातील दोन लाख ४३ हजार पोलिसांची संख्या विचारात घेतली तर हे प्रमाण किती कमी आहे याची कल्पना येते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एका कार्यक्रमात ८२ हजार पोलिसांसाठी सेवानिवासस्थाने उपलब्ध नाहीत, अशी कबुली दिली आहे. ‘पोलीस संशोधन आणि विकास विभागा’च्या अहवालातील माहितीनुसार, ८१ हजार पैकी ७३ हजार निवासस्थाने ही शिपाई, कॉन्स्टेबल, हेड कॉन्स्टेबल यांच्यासाठी आहेत. सहायक उपनिरीक्षक ते निरीक्षकांसाठी साडेसात हजारच्या आसपास तर सहायक आयुक्त व त्यावरील अधिकाऱ्यांसाठी ४३४ निवासस्थाने आहेत. आयपीएस तसेच राज्य पोलीस सेवेतील उपायुक्त, सहायक आयुक्त, वरिष्ठ निरीक्षकांच्या वसाहतींची डागडुजी वेळोवेळी होत असते. किंबहुना ते करून घेतात. ते भाग्य मात्र शिपाई ते सहायक निरीक्षकांच्या वाट्याला येत नाही. त्यांच्या निवासस्थानांची दुरवस्था झाली असून कुणी लक्ष द्यायला तयार नाही, अशी परिस्थिती आहे. आणखी वाचा-विश्लेषण: भारतीय विद्यार्थ्यांची सर्वाधिक पसंती कॅनडाला… काय आहेत कारणे? डागडुजीजी जबाबदारी कोणाची? सार्वजनिक बांधकाम विभागावर पोलिसांच्या सेवानिवास्थानाच्या देखभालीची जबाबदारी आहे. परंतु त्यांच्याकडून निधीची कमतरता असल्याचे सांगत सतत दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. आयपीएस ते निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या सेवानिवासस्थानांची देखभाल तातडीने केली जाते. त्यासाठी निधी उपलब्ध होतो. पण तशी काळजी पोलीस शिपायांच्या वसाहतींची घेतली जात नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. नव्याने पदभार स्वीकारणारा प्रत्येक पोलीस आयुक्त वा पोलीस महासंचालक तसेच राजकारणीही पोलिसांच्या वसाहतींचा कायापालट केला जाईल, अशी घोषणा करतात. परंतु प्रत्यक्षात काहीच होत नाही, असा या पोलिसांचा अनुभव आहे. मुंबई, ठाण्यातील कुठल्याही पोलीस वसाहतीत फेरफटका मारला तरी दुर्गंधी, प्लास्टर निघालेल्या भिंती, टेकू लावलेल्या इमारती हमखास दिसतात. कोंबडीच्या खुराड्यांच्यापेक्षाही काही ठिकाणी निवासस्थानांची अवस्था वाईट आहे. याची शासनालाही कल्पना आहे. पण ठोस काहीही केले जात नाही, हेही तितकेच खरे आहे. आतापर्यंत काहीच झाले नाही का? पोलिसांसाठी सेवानिवासस्थाने उभारण्याची जबाबदारी प्रामुख्याने महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण मंडळावर आहे. या मंडळाचा प्रमुख हा पोलीस महासंचालक दर्जाचा अधिकारी असतो. परंतु या पदाकडे नेहमीच कमी महत्त्वाचे पद म्हणून पाहिले जाते. बऱ्याच वेळा महासंचालकांचे हे पद रिक्त असते. मात्र अरुप पटनाईक, प्रवीण दीक्षित हे अधिकारी अपवाद ठरले. या अधिकाऱ्यांनी अधिकाधिक सेवानिवासस्थानांच्या निर्मितीसाठी प्रयत्न केले. पटनाईक हे प्रमुख होते तेव्हा त्यांनी पोलिसांसाठी उभारणाऱ्या सेवानिवासस्थानांचा दर्जा वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवला. प्रत्येक पोलिसाला किमान वनबीएचके घर मिळालेच पाहिजे यासाठी प्रयत्न करून शासन आदेश जारी करून घेतला. वरळी येथे पोलीस गृहनिर्माण मंडळाने उभारलेली वसाहत सेवानिवासस्थानांसाठी आदर्श मानली जात आहे. आयपीएस अधिकाऱ्यांची सेवानिवासस्थाने नेहमीच टापटीप असतात. तशी काळजी इतर सेवानिवासस्थानांबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभाग घेताना दिसत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. पोलीस गृहनिर्माण मंडळाने १९७४ पासून आतापर्यंत ३४ हजार ४७० घरांची निर्मिती केली. याशिवाय चार हजार २९७ घरे म्हाडाकडून विकत घेतली आहेत. तरीही सर्व पोलिसांच्या निवासाची जबाबदारी पूर्ण करण्यात आलेली नाही. आणखी वाचा-विश्लेषण: नौदलातील हुद्द्यांचे भारतीय संस्कृतीनुसार नामकरण शक्य होईल? मालकी हक्काने आतापर्यंत किती घरे? पोलिसांना मालकी हक्काने घरे मिळावीत, यासाठी प्रत्येक वेळी मागणी केली जाते. परंतु पोलिसांना आजतागायत मालकी हक्काने घरे मिळालेली नाहीत. मुंबईत पहिल्यांदाच बीडीडी चाळीतील २९०० सेवानिवासस्थानांपैकी २२०० सेवानिवासस्थाने संबंधित पोलिसांच्या नावे करण्याचा शासन निर्णय जारी झाला आहे. पोलिसांना पहिल्यांदाच ५०० चौरस फुटाचे घर केवळ १५ लाखांत मिळणार आहे. तत्कालीन गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी यासाठी पुढाकार घेतला. विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही पोलिसांच्या गृहनिर्माणासाठी जुलै २०२२ मध्ये विशेष बैठक बोलावून सर्वसमावेशक कृती योजना तयार करण्याचे आदेश गृहनिर्माण, नगरविकास तसेच सिडकोला दिले. उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलिसांसाठी सेवानिवासस्थाने उपलब्ध करून देण्याच्या योजना संथगतीने सुरू असल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. पोलीस गृहनिर्माण मंडळामार्फत नियोजित ३३ हजार घरांपैकी फक्त चार ते पाच हजार सेवानिवासस्थानांचा ताबा पोलिसांना देण्यात आला आहे. नायगाव येथील एका हेड कॉन्स्टेबलने उच्च न्यायालयात याचिका करून सर्वच सेवानिवासस्थाने पोलिसांना मालकी हक्काने देण्याची मागणी केली आहे. आतापर्यंत झालेले प्रयत्न… पनवेलजवळ ११८ एकरवर पोलिसांसाठी ८४०० घरांचा प्रकल्प राबविण्यासाठी २०१२ मध्ये मान्यता देण्यात आली. त्यासाठी पोलिसांची सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करून सात हजार पोलिसांकडून लाखांमध्ये रक्कम जमा करण्यात आली. या निमित्ताने किती रक्कम गोळा झाली, हे सांगण्यास नकार दिला जात आहे. सेवानिवृत्त वरिष्ठ पोलीस अधिकारी प्रताप दिघावकर हे या योजनेचे प्रवर्तक आहेत. ते आता भाजपत आहेत. अद्यापही ही योजना कागदावरच आहे. या योजनेत घोटाळा झाल्याचेही आरोप होत आहेत. खासगी विकासकांना अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ देऊन पोलिसांसाठी घरे निर्माण करण्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. म्हाडा, सिडकोच्या घरांच्या योजनेत पोलिसांसाठी स्वतंत्र आरक्षण देण्याचीही घोषणा झाली. परंतु पोलिसांसाठी स्वतंत्र असे आरक्षण अद्याप मिळालेले नाही. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी असलेल्या आरक्षणातून पोलिसांना घरे विकत घ्यावी लागत आहेत. आणखी वाचा-महापरिनिर्वाण दिन: बाबासाहेबांनी मार्क्सवादी तत्त्वज्ञानापेक्षा गौतम बुद्धांचा मार्ग श्रेष्ठ का मानला? अडचणी का? पोलिसांना हक्काची घरे देऊ, अशा घोषणा अनेक राजकारण्यांनी केल्या. पण ठोस योजना आखली नाही. सर्व पोलिसांना सेवानिवासस्थाने पुरविण्याची जबाबदारी आतापर्यंत कुठल्याच गृहमंत्र्यांनी गांभीर्याने घेतली नाही. किंबहुना गेल्या काही वर्षात त्यासाठी निधी उपलब्ध होऊ लागला आहे. खासगी बँकांकडूनही निधी उपलब्ध झाला आहे. त्यामुळे पोलिसांसाठी घरे निर्मिती होत असली तरी संख्याबळाच्या तुलनेत ते खूपच कमी आहे. सुरुवातीपासूनच पोलिसांच्या निवासाच्या प्रश्नाबाबत शासन गंभीर असते तर ही पाळी आली नसता. इच्छाशक्तीचा अभाव हेच यामागे कारण आहे. निवासस्थान योजना शक्य आहे का? शासनाने ठरविले तर निश्चितच पोलिसांच्या सेवानिवासस्थांनाचा प्रश्न सुटू शकतो. मुंबई पोलीस आयुक्तालयाकडे सात लाख ४१ हजार ३१३ चौरस मीटर भूखंड आहे. याशिवाय रेल्वे पोलीस आयुक्तालयाच्या अखत्यारित सुमारे दोन लाख सात हजार ८७६ चौरस मीटर भूखंड आहे. यावरील सर्व वसाहतींचा पुनर्विकास केला तर निश्चितच भविष्यात सर्व पोलिसांना सेवानिवासस्थाने मिळू शकतात. तसेच ठाणे (तीन लाख ८८ हजार ५२५ चौरस मीटर), पुणे (एक लाख १९ हजार ५३४ चौरस मीटर), नागपूर (१५ लाख १६ हजार २६४), अमरावती (चार लाख ७९ हजार ९६६ चौरस मीटर), नाशिक (५७ हजार १९५ चौरस मीटर) आणि सोलापूर (दोन लाख पाच हजार ८९८ चौरस मीटर) या आयुक्तालयांमध्येही भूखंड उपलब्ध आहेत. याबाबत शासनाने गांभीर्याने विचार करून योजना आखली तर निश्चितच पोलिसांच्या निवासाचा प्रश्न सुटू शकतो. nishant.sarvankar@expressindia.com
