भारत किंवा भारतीय लोक आत्मनिर्भर खरोखरच झाले आहेत का? हीच अमृतकाळाची पहाट आहे का? किती दिवस जनतेची फसवणूक केली जाणार आहे आहे? काही गोष्टी अशा असतात की त्या आपण पाहतो पण आपल्या लक्षात येत नाहीत. काही गोष्टी अशा असतात की त्या ज्या आपल्या नजरेखालून जातात, पण त्यांची नोंद घेतली जात नाही. काही गोष्टी अशा असतात की त्यांच्यामुळे आपण दचकतो, पण तरीही दुर्लक्ष करून पुढे निघून जातो. खूप मोठ्या प्रमाणावर असलेली गरिबी, पूर्वग्रह आणि भेदभाव यांच्याशी सतत सुरू असलेला लढा, आत्यंतिक स्पर्धात्मक आणि परस्परविरोधी आकांक्षांनी प्रेरित वातावरण हे सगळे भारतीयांच्या अस्तित्वाचे सार आहे (आणि आपण यालाच जगणे म्हणतो). कधीतरी एखाद्या मध्यरात्री कोलकात्याच्या सेंट्रल अव्हेन्यूवर फेरफटका मारायला गेल्यावर रस्त्याच्या कडेला झोपलेल्या लोकांचे प्रमाण भरपूर आहे, हे अनेकांच्या लक्षातही येत नाही. किंवा हे लोक रस्त्यावर का झोपले आहेत, त्यांना घर नाही का, असा प्रश्न अनेकांना पडतही नाही. दिल्लीत कोणत्याही मोठ्या चौकात गाडीतून फेरफटका मारायला जाणाऱ्यांना सिग्नलवर भीक मागणारी, फुले, टॉवेल किंवा पायरेटेड पुस्तके विकणारी मुले पाहून हा प्रश्नही पडत नाही की ही मुले रस्त्यावर का आहेत? ती शाळेत का नाहीत? भारतातील वेगवेगळ्या भागांत कोरडवाहू भागातून प्रवास केला तर तिथे पाणी असल्याचे कोणतेही चिन्ह दिसत नाही. जमिनीवर गवताचे एक पातेही उगवलेले नसते. तरीही हजारो लोक तिथे राहात असतात. आणि कुणाला प्रश्नही पडत नाही की त्यांच्या उपजीविकेचे साधन काय आहे? गेल्या काही वर्षांत, विशेषत: गेल्या तीन दशकांत, भारताची अर्थव्यवस्था वाढली आहे, या गोष्टीची लोकसभा २०२४ साठीच्या काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात नोंद घेण्यात आली आहे. या वाढीच्या पाऊलखुणा वाढत्या मध्यमवर्गात, ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या विपुलतेत दिसतात. आजकाल प्रत्येकाच्या हातात मोबाइल फोन आहे. गावागावांत चांगले रस्ते झाले आहेत.चकचकीत मॉल्स, सिनेमागृहे आणि पब हे शहरी भारतातील घडामोडींचे ठिकाण बनले आहे. असे असले तरी, ‘शायनिंग इंडिया’चे हे चित्र, आपल्या एकेकाळच्या अपयशाची आठवण करून देणारे आणि आपली वाटचाल सुधारण्याची संधी देणारे वास्तव लपवू शकत नाही. अर्थव्यवस्था हा समाजाचा आरसा यूएनडीपीच्या आकडेवारीनुसार दर महा दर माणशी १२८६ रुपये (शहरी) आणि दर महा दर माणशी १०८९ रुपये (ग्रामीण) कमाई करणारी व्यक्ती दारिद्र्यरेषेखाली धरली जाते. यूएनडीपीच्या या आकडेवारीनुसार भारतातील गरीब व्यक्तींची संख्या २२.८ कोटी असल्याचा अंदाज आहे. खरेतर यातून भारतातील गरिबीचे पुरेसे नीट चित्र उभे राहात नाही. तो अगदीच ढोबळ अंदाज आहे. जागतिक असमानता लॅबनुसार, तळच्या ५० टक्के लोकांकडे (७१ कोटी) राष्ट्रीय संपत्तीची तीन टक्के मालकी आहे आणि ते राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १३ टक्के कमाई करतात. सरकारच्या कौटुंबिक उपभोग खर्च सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीनुसार तळच्या ५० टक्के लोकांचा दरमहा कौटुंबिक उपभोग ३०९४ रुपये (ग्रामीण) आणि रुपये २००१ (शहरी) आहे. तळातील २० टक्के लोकांच्या उपभोग खर्चाचा अंदाज लावण्यासाठी मोठ्या गणिती कौशल्याची गरज नाही. त्यांच्याकडे काहीही संपत्ती नसते. ते थोडेफार कमावतात आणि कसेबसे जगतात. जागतिक भूक निर्देशांकामध्ये भारताचा क्रमांक १२५ देशांपैकी १११ वा आहे. कौटुंबिक उपभोग खर्च सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीनुसार एकूण गरिबांमध्ये, इतर मागासवर्गीय सरासरीच्या जवळ आहेत आणि अनुसूचित जाती आणि जमाती सर्वात गरीब आहेत. आर्थिक उतरंडीमधून हजारो वर्षांपासून देशात रुजलेल्या सामाजिक उतरंडीचे चित्र दिसते आणि सामाजिक उतरंड जातीवर आधारित असते यात आश्चर्य वाटावे असे काहीच नाही. अत्यंत गरीब आणि अत्यंत पीडित लोक अगदी कमीत कमी वेतनावर रोजंदारीचे काम करतात. मनरेगाअंतर्गत १५.४ कोटी लोक सक्रिय, नोंदणीकृत कामगार आहेत. त्यांना वर्षातील सरासरी ५० दिवस काम दिले जाते. दरम्यान, दुसऱ्या टोकाला, लोकसंख्येच्या वरच्या स्तरातले १० टक्के लोक राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ५७.७ टक्के कमावतात. केवळ ९२२३ लोकांचा वाटा २.१ टक्के आहे आणि केवळ ९२,२३४ लोकांचा वाटा ४.३ टक्के आहे. २०२३ या वर्षात भारतात ३.२२ कोटी ते ८.८९ कोटी रुपयांच्या दरम्यान किमती असलेल्या १०३ लॅम्बेर्गिनी कार विकल्या गेल्या. कॉर्पोरेट्सव्यतिरिक्त, ३६२ श्रीमंत लोकांनी ७५७ कोटी रुपयांच्या कुप्रसिद्ध निवडणूक रोख्यांची खरेदी करून आणि ते राजकीय पक्षांना ‘दान’ केले. खरोखरच ‘अच्छे दिन’ आले आहेत का? भारत किंवा भारतीय लोक आत्मनिर्भर खरोखरच झाले आहेत का? २०२३-२४ मध्ये एकट्या चीनबरोबर भारताची व्यापार तूट (होय, ज्या देशाच्या सैन्याने भारतीय भूभागावर कब्जा केला आहे आणि भारतीय सैन्याला गस्त घालायला विरोध केला आहे) २०२३-२४ मध्ये १०० अब्ज अमेरिकी डॉलर्स होती. हीच अमृतकाळाची पहाट आहे का? किती दिवस जनतेची फसवणूक केली जाणार आहे आणि तिला खोटे सांगितले जाणार आहे? दोन महत्त्वाचे घटक जात आणि विषमता हे भारतीय राजकारण आणि अर्थव्यवस्थेचे दोन महत्त्वाचे घटक आहेत, हे राजकीय पक्ष जोपर्यंत मान्य करत नाहीत, तोपर्यंत आपण गरिबी, भेदभाव आणि दडपशाहीच्या मुळावर प्रहार करू शकत नाही. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याने भाजपच्या ‘विकास’ कथनाच्या काळ्या बाजूकडे लक्ष वेधले आणि लोकांना काही आश्वासने दिली: अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी. ● देशव्यापी सामाजिक-आर्थिक आणि जात जनगणना आयोजित करणे आणि सकारात्मक कृतीसाठी अजेंडा मजबूत करणारी आकडेवारी गोळा करणे. ● अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणावरील ५० टक्क्यांची मर्यादा उठवणे. ● अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी राखीव असलेल्या पदांवरील सर्व रिक्त जागा एका वर्षाच्या आत भरणे. तरुणांसाठी. ● शिक्षण हक्क कायदा संमत करण्यासाठी, एक वर्षाची शिकाऊ उमेदवारी आणि वर्षाला १,००,००० रुपये स्टायपेंडची हमी द्या आणि नोकऱ्या द्या. ● केंद्र सरकारमधील जवळपास ३० लाख रिक्त पदे भरणार. ● थकीत शैक्षणिक कर्ज आणि न भरलेले व्याज माफ करणे. स्त्रियांसाठी. ● महालक्ष्मी योजना सुरू करणे आणि गरीब कुटुंबांना वर्षाला १,००,००० रुपये देणे. ● मनरेगाच्या कामाचे किमान वेतन ४०० रुपये प्रतिदिन करणे. ● केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये ५० टक्के महिलांसाठी राखीव ठेवणार. गरिबांसाठी महत्त्वाचे जून २०२४ मध्ये निवडून येणाऱ्या नवीन सरकारचे मार्गदर्शक तत्त्व ‘गरीब आणि बहिष्कृतांसाठीचे सरकार’ असे असले पाहिजे. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात हे दायित्व मान्य केले आहे; त्यामुळे त्याची देशभरात चर्चा झाली. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याचा किंवा त्याच्या काल्पनिक आवृत्तीचा निषेध करण्यात भाजपने आपली बहुतांश शक्ती आणि पैसा खर्च केला. लोकसभा निवडणुकीचे सहा टप्पे पार होऊन आता आपली सातव्या टप्प्याकडे वाटचाल सुरू झाली आहे. प्रस्थापित आणि प्रस्थापितविरोधी यांच्यातील हा संघर्ष होता. आता प्रतीक्षा आहे, ४ जूनची.
