संजय बापट
इंधन उपकरातून ८५० कोटींची वसुली!
‘कॅग’ने फटकारल्यानंतर तोडगा काढण्याची सरकारची ग्वाही
सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीतील घोडेबाजाराला लगाम
अध्यादेशाच्या माध्यमातून या बदलाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
अल्पमतामुळे विधान परिषदेत युती सरकारपुढे अडचणी
विधान परिषदेत विरोधकांचे बहुमत असल्याने तेथे ही विधेयके रोखली जात आहेत.
धारावी पुनर्विकास गृहनिर्माण सोसायटय़ांकडून?
मूळ प्रकल्प पाच सेक्टरमध्ये विभागलेला. एका सेक्टरची जबाबदारी म्हाडाकडे.
मुंबई मेट्रो-३ला ‘रॉयल पाम’मधील खर्चीक कारशेड नकोशी
मुख्यमंत्री अंतिमत: कोणता निर्णय घेतात यावरच मेट्रो प्रकल्पाचे पुढील भवितव्य अवलंबून आहे.
राज्य सहकारी बँकेतील घोटाळ्याच्या आकडय़ात घोळ!
काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात सुमारे १६०० कोटींच्या घोटाळ्याचा ठपका ठेवून राज्य सहकारी
बिल्डरांवरील कारवाईचे पोलीस पत्रक औटघटकेचे!
शेष पोलीस महासंचालकांचे हे पत्रकच औटघटकेचे ठरण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
पनवेल-इंदापूर चौपदरीकरण सहा महिन्यांत पूर्ण करण्याचे मोदींचे आदेश
दुसऱ्या टप्याचे कामही डिसेंबर २०१८ पूर्वी पूर्ण करण्याचे आदेशही मोदी यांनी दिले आहेत.
१३ कारखान्यांवर फौजदारी कारवाई
सन २००७-०९ दरम्यान राज्यातून साखरेची मोठय़ा प्रमाणात निर्यात झाली होती.
सहकारी संस्थांच्या ‘ब्लॅकमेलिंग’वर अंकुश
राज्यातील सहकार चळवळ सध्या संकटात आहे.
दुष्काळग्रस्तांसाठी सनदी अधिकाऱ्यांचा सामाजिक बांधिलकीचा सेतू
ज्या समाजाने आपल्याला चांगले शिक्षण दिले.. चांगली नोकरी दिली.. सन्मान दिला..
आयोजकांवर अंतर्गत सुरक्षेचे बंधन
दहशतवादी कारवायांचा धोका लक्षात घेऊन या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आला
घोटाळेबाजांना वाचविण्यासाठी राज्य बँकेचा ‘सहकार’!
प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास टाळाटाळ; नुकसानीची माहिती न दिल्याने चौकशीबाबत शंका
कोणाला हवे शांततेचे नोबेल, तर कोणाला पुण्यात चारखणी घर..
आचरट मागण्या घेऊन येणाऱ्या ‘अभ्यागतां’मुळे मुख्यमंत्री कार्यालयातील कर्मचारी बेजार
बंदीच्या शिफारशीनंतरही ऑनलाइन लॉटरी तेजीत
केंद्र सरकारच्या लॉटरी कायद्यानुसार ऑनलाइन लॉटरीवर बंदी घालण्याचे राज्य सरकारला अधिकार आहेत.
आघाडी सरकारचा हजारो कोटींचा ऑनलाइन लॉटरी घोटाळा
केंद्र सरकारच्या १९९८ च्या लॉटरी कायद्याचा भंग करणारी आणि सरकारचा कोटय़वधी रुपयांचा महसूल बुडविणारी असल्याची तक्रार दक्ष नागरिक नानासाहेब कुटे यांनी सरकारकडे केली.
शहरबात : मुंबईकर ठाणेकरांचा आदर्श घेतील?
मेट्रोमुळे मुंबईकरांना किती दिलासा मिळू शकतो हे घाटकोपर-वर्सोवा मेट्रो प्रकल्पातून स्पष्ट झालेले आहे.
मुंबई-नागपूर द्रुतगतीसाठी आकर्षक पॅकेज!
प्रकल्पबाधितांना २५ टक्के सुविधा भूखंड; दरवर्षी हेक्टरी ३० हजार रुपये
वांद्रे-कुर्ला संकुलात कंपन्यांचा ‘गृह’प्रवेश
उद्योग केंद्र म्हणून विकसित झालेल्या वांद्रे-कुर्ला संकुलात(बीकेसी) आता व्यापारी जागांना भाव नाही
‘मेट्रो-३’ला निवारा मिळणार!
मेट्रो आता गोरेगावमधील रॉयल पाममध्ये स्थिरावण्याची शक्यता निर्माण झाली आ
