scorecardresearch

संजय बापट

benefit of public corporations
सार्वजनिक महामंडळांचा फायदा किती की राजकीय सोय?

आजमितीस राज्यात सुमारे १०० हून अधिक महामंडळ असून एकीकडे सरकारी महामंडळाचा हा पाढंरा हत्ती पोसणे डोईजड होऊ लागले असून त्याचा…

maharashtra state infrastructure development corporation
पायाभूत सुविधा महामंडळाची स्थापना वादात; विविध सरकारी विभागांचा आक्षेप डावलून घाईघाईत निर्णय

रस्त्यांच्या गुणवत्तापूर्ण आणि वेगवान देखभाल-दुरुस्तीसाठी ‘पायाभूत सुविधा विकास महामंडळा’ची स्थापना करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

maharashtra government taken action against sugar mills for not paying frp
शेतकऱ्यांना वेठीस धरणाऱ्या साखर कारखान्यांवर टाचच आठ कारखान्यांवर कारवाई;  ५२४ कोटी थकविले

यंदाच्या गळीत हंगामात १०५४.७५ लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप झाले असून एकूण १०५२.७७ लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन झाले आहे.

sugar factories
विश्लेषण :  ‘मार्जिन मनी’ची मात्रा साखर उद्योगाला वाचवेल?

बाजारात मोठय़ा प्रमाणात कर्जे देणारे धनको उपलब्ध असतानाही साखर कारखानदारीला मात्र मार्जिन मनीचा एवढा हव्यास का..

sugar factory
साखर कारखान्यांकडे सरकारचे ५५० कोटी थकीत

खेळत्या भांडवलाच्या नावाखाली राज्य सरकारच्या माध्यमातून केंद्राकडून सुमारे १८४८ कोटी रुपयांच्या ‘मार्जिन मनी लोन’ची खिरापत पदरात पाडून घेण्यासाठी साखर सम्राट…

mumbai
मुंबई बाजार समितीवर बरखास्तीचे सावट; स्वपक्षीय आमदारांच्या पुनर्वसनासाठी सत्ताधाऱ्यांची धडपड ?

सुमारे दहा हजारांहून अधिक कोटींची उलाढाल असलेल्या देशातील सर्वात मोठय़ा मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर लवकरच सरकारचा अंमल सुरू होण्याची…

national cooperative development corporation loan to sugar factories of ncp leaders
राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या कारखान्यांनाही मदत? विरोधकांना खूश करण्याची सत्ताधाऱ्यांची खेळी

पाच सहकारी साखर कारखान्यांना ८२५ कोटी रुपयांच्या कर्जाची खिरापत वा़टण्यात येणार

mv vidhimandal
सहकारी संस्थांवरील कारवाईचे सरकारला सर्वाधिकार, सरकारी मदतीविना चालणाऱ्या संस्थांची स्वायत्तता संपुष्टात

मुंबई : सरकारच्या कोणत्याही मदतीविना चालणाऱ्या सहकारी संस्था किंवा त्यांच्या संचालक मंडळाला कारवाईपासून संरक्षण देणारे कायद्यातील कलम रद्द करणारे विधेयक…

nagpur bench of bombay hc rejects advocate surendra gadling bail
कामगार न्यायालयांऐवजी आता लवादांची निर्मिती, नव्या कामगार कायद्याला मंत्रिमंडळाची मान्यता

३०० पेक्षा कमी कामगार असलेले कारखाने सरकारच्या परवानगीशिवाय केव्हाही टाळेबंदी जाहीर करून बंद करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

central financial help in natural calamities
नैसर्गिक आपत्तीत केंद्राची वाढीव मदत राज्यापेक्षा कमीच

केंद्राच्या नैसर्गिक आपत्ती निकषांच्या धर्तीवर राज्यातही नैसर्गिक आपत्ती प्रतिसाद निधीची स्थापना करण्यात आली आहे.

ED Case Bhushan Steel
औरंगाबाद घरकुल घोटाळय़ाची ‘ईडी’कडून चौकशी; अधिकारी, लोकप्रतिनिधींच्या अडचणीत वाढ

‘ईडी’ने पत्राद्वारे सरकारकडून या प्रकरणाशी संबंधित दस्तावेज मागविले असून त्यानुसार संबंधित नस्ती त्यांना देण्यात आल्या आहेत.

दिल्लीतील संस्थेसाठी राज्य सरकारच्या पायघडय़ा ;सर्व पालिका रुग्णालयांमध्ये ‘जेनेरिक औषधालया’साठी जागा

मुख्यत्वे कृषी क्षेत्रात काम करणाऱ्या दिल्लीतील ‘नॅकोफ इंडिया लि.’ या संस्थेला वैद्यकीय क्षेत्रात काम करण्यासाठी राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने पायघडय़ा घातल्या…

लोकसत्ता विशेष

ताज्या बातम्या