आजमितीस राज्यात सुमारे १०० हून अधिक महामंडळ असून एकीकडे सरकारी महामंडळाचा हा पाढंरा हत्ती पोसणे डोईजड होऊ लागले असून त्याचा…
रस्त्यांच्या गुणवत्तापूर्ण आणि वेगवान देखभाल-दुरुस्तीसाठी ‘पायाभूत सुविधा विकास महामंडळा’ची स्थापना करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
यंदाच्या गळीत हंगामात १०५४.७५ लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप झाले असून एकूण १०५२.७७ लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन झाले आहे.
बाजारात मोठय़ा प्रमाणात कर्जे देणारे धनको उपलब्ध असतानाही साखर कारखानदारीला मात्र मार्जिन मनीचा एवढा हव्यास का..
खेळत्या भांडवलाच्या नावाखाली राज्य सरकारच्या माध्यमातून केंद्राकडून सुमारे १८४८ कोटी रुपयांच्या ‘मार्जिन मनी लोन’ची खिरापत पदरात पाडून घेण्यासाठी साखर सम्राट…
सुमारे दहा हजारांहून अधिक कोटींची उलाढाल असलेल्या देशातील सर्वात मोठय़ा मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर लवकरच सरकारचा अंमल सुरू होण्याची…
पाच सहकारी साखर कारखान्यांना ८२५ कोटी रुपयांच्या कर्जाची खिरापत वा़टण्यात येणार
मुंबई : सरकारच्या कोणत्याही मदतीविना चालणाऱ्या सहकारी संस्था किंवा त्यांच्या संचालक मंडळाला कारवाईपासून संरक्षण देणारे कायद्यातील कलम रद्द करणारे विधेयक…
३०० पेक्षा कमी कामगार असलेले कारखाने सरकारच्या परवानगीशिवाय केव्हाही टाळेबंदी जाहीर करून बंद करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
केंद्राच्या नैसर्गिक आपत्ती निकषांच्या धर्तीवर राज्यातही नैसर्गिक आपत्ती प्रतिसाद निधीची स्थापना करण्यात आली आहे.
‘ईडी’ने पत्राद्वारे सरकारकडून या प्रकरणाशी संबंधित दस्तावेज मागविले असून त्यानुसार संबंधित नस्ती त्यांना देण्यात आल्या आहेत.
दिल्लीतील संस्थेसाठी राज्य सरकारच्या पायघडय़ा ;सर्व पालिका रुग्णालयांमध्ये ‘जेनेरिक औषधालया’साठी जागा
मुख्यत्वे कृषी क्षेत्रात काम करणाऱ्या दिल्लीतील ‘नॅकोफ इंडिया लि.’ या संस्थेला वैद्यकीय क्षेत्रात काम करण्यासाठी राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने पायघडय़ा घातल्या…
