संजय बापट
मुंबई : राज्यातील कामगार न्यायालयातील हजारो प्रलंबित खटले विचारात घेऊन ही न्यायालये आता कायमची बंद करून त्याऐवजी प्रत्येक जिल्हयात कामगारांसाठी लवाद निर्माण करम्ण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय शुक्रवारी राज्य सरकारने घेतला आहे. त्याचप्रमाणे ३०० पेक्षा कमी कामगार असलेले कारखाने सरकारच्या परवानगीशिवाय केव्हाही टाळेबंदी जाहीर करून बंद करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. तसेच संपासाठी ६० दिवसांची नोटीस व्यवस्थापनाला देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
केंद्रीय श्रम आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार केंद्र सरकारने सर्व २९ कामगार कायदे एकत्रित करून वेतन संहिता, औद्योगिक सबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरमेग्य आणि कार्यस्थळ परिस्थिती संहिता अशा संहिता मंजूर केल्या आहेत. त्याच्या आधारे राज्यातील कामगारांसाठी नवीन महाराष्ट्र औद्योगिक सबंध संहिता नियम तयार करम्ण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून त्याला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या नव्या कायद्यानसुार राज्यातील सर्व कामगार न्यायालये रद्द होणार असून त्याऐवजी प्रत्येक जिल्हयात लवादाची स्थापना केली जाणार आहे.
कामगार न्यायालयांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर दावे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे आता न्यायालये बंद करून लवाद स्थापन करण्यात येणार असून त्यातून कामगारांना लवकर न्याय मिळण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे ३०० पेक्षा कमी कामगार असलेल्या कारखान्यां तात्पुरती कामबंदी, कामगार कपात, कारम्खाना बंद करणे यासाठी सरकारच्या परवानगीची गरज लागणार नाही. मात्र ३०० पेक्षा अधिक कामगार असलेल्या कारखान्याना मात्र तो बंद करण्यासाठी सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल. सेवाभावी संस्था, सामाजिक,कल्याणकारी सेवा देणाऱ्या संस्थांना उद्योगाच्या व्याख्येतून वगळण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे औद्योगिक विवाद यात आता एकल वैयक्तिक विवादाचा समावेश करम्ण्यात आल्याने एका कामगारालाही लवादाकडे दाद मागता येईल.
तर वेतन देणे मालकाला बंधनकारक
आस्थापनेत आता ज्याच्याकडे जास्त कामगार आहेत त्या एकाच संघटनेला मान्यता देण्याचे अधिकार कारखाना मालकास देण्यात आले आहेत. तसेच एखाद्या प्रकरणात न्यायाधिकरणाने कामगारास पूर्ववत कामावर घेण्याच्या दिलेल्या आदेशास व्यवस्थापनाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यास त्या कामगारास प्रकरण न्यायप्रविष्ट असेपर्यंत संपूर्ण वेतन देणे मालकाला बंधनकारक करण्यात आले आहे. या नव्या कामगार कायद्याचे विधेयम्क याच अधिवेशनात संमत करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
