संजय बापट मुंबई : सुमारे दहा हजारांहून अधिक कोटींची उलाढाल असलेल्या देशातील सर्वात मोठय़ा मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर लवकरच सरकारचा अंमल सुरू होण्याची चिन्हे आहेत. सत्ताधारी आमदारांच्या राजकीय पुनर्वसनासाठी या बाजार समितीचे संचालक मंडळ बरखास्त करून त्यावर सत्ताधारी आमदारांचे प्रशासक मंडळ नेमण्याच्या हालचाली जोरात सुरू आहेत. त्यानुसार संचालक मंडळ बरखास्तीबाबतचा अहवाल लवकर सादर करण्याच्या सूचना मंत्रालयातून पणन संचालकांना देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या बाजार समितीवर गेल्या काही वर्षांपासून काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता आहे. विद्यमान संचालक मंडळाचा कार्यकाल डिसेंबर २०२५ पर्यंत आहे. या बाजार समितीवर १८ सदस्य विविध गटांतून निवडून येतात, तर पाच सदस्य शासननियुक्त असे २३ संचालकांचे मंडळ आहे. मात्र शासननियुक्त संचालकांच्या नियुक्त्या अद्याप झालेल्या नाहीत. राज्यातील सत्तांतराच्या वेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना साथ देणाऱ्या पश्चिम महाराष्ट्रातील काही आमदारांच्या हट्टाखातर या बाजार समितीवर सरकारने आता हा ‘कारवाई’चा बडगा उगारल्याची चर्चा आहे. राज्यातील विविध बाजार समित्यांमधून निवडून आलेले प्रतिनिधी या बाजार समितीवर संचालक म्हणून काम करीत असतात. मात्र हे संचालक ज्या बाजार समितीचे प्रतिनिधित्व करीत होते, त्या बाजार समित्यांचा कार्यकाल संपल्याचे कारण पुढे करीत सरकारने मुंबई बाजार समितीमधील नऊ संचालकांचे संचालकपद संपुष्टात आणले. पणन कायद्यातील ‘१४-अ’नुसार या संचालकांना नियुक्तीपासून पुढील पाच वर्षांचा कालावधी मिळतो, परंतु याच कायद्यातील ‘१५ अ’ कलमातील तरतुदीनुसार स्थानिक संस्थेतील (बाजार समितीमधील) सदस्यत्व संपुष्टात आल्यास शिखर समितीमधील संचालकपद आपोआप संपुष्टात येते. या दोन्ही कलमांतील विसंगती दुरुस्त करण्याची मागणी सरकारकडे वांरवार केली जात असतानाही पणन विभागाने मात्र केवळ सरकारच्या सोईचा अर्थ घेत संचालकांवर करवाई केल्याचा आरोप करीत काही संचालकांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. अपात्रतेला आव्हान संचालकांवर अपात्रतेची कारवाई केल्यानंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अखत्यारीतील पणन विभागाने आपला मोर्चा बाजार समितीमधील व्यापार प्रतिनिधींकडे वळवला. माथाडी कामगारांचे प्रतिनिधित्व करणारे शशिकांत शिंदे, व्यापाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे संजय पानसरे आणि शंकर पिंगळे यांच्यावर अनियमिततेचा ठपका ठेवून त्यांच्यावरही अपात्रतेची कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्याविरोधातही त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. ५४५ रुपये थकविल्याचा ठपका विशेष म्हणजे पानसरे यांच्यावर बाजार समितीची गाडी खासगी कामासाठी वापरल्याचा आणि त्याचे सुमारे ५४५ रुपये थकविल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. तर आपण ही गाडी वापरलीच नाही, उलट बाजार समितीकडून मिळणाऱ्या वाहन भत्त्याचे ३० हजार रुपये आपण घेतले नाहीत, ते बाजार समितीकडे पडून आहेत, असे संजय पानसरे यांनी सांगितले. ही दोन्ही प्रकरणे न्यायप्रविष्ठ असतानाच पणन विभागाने आणखी एक निर्णय घेत बाजार समितीच्या सभेसाठी गणसंख्यापूर्तीकरिता ५१ टक्के सदस्यांच्या उपस्थितीची नवी अट घातली. त्यानुसार या बाजार समितीमध्ये बैठकीसाठी गणसंख्यापूर्तीची संख्या पूर्वीच्या ७ सदस्यांवरून आता ११ करण्यात आली आहे. तर सध्या बाजार समितीमध्ये केवळ आठ सदस्य शिल्लक असल्याने समिती अल्पमतात असल्याचे दाखवून ती बरखास्त करण्याची कार्यवाही पणन संचालकांनी सुरू केली आहे. आजवर हे अधिकार सबंधित मंत्र्याना होते. मात्र आता हा विभाग मुख्यमंत्र्यांकडे असल्याने संचालक मंडळ बरखास्तीच्या सुनावणीचे अधिकार प्रथमच पणन संचालकांना बहाल करण्यात आले आहेत. त्यानुसार पणन संचालकांनी आठ संचालकांना नोटिसा बजावल्या आहेत.‘‘आपण कामकाज करण्यास लायक नसल्याचे सांगत २८ एप्रिल पर्यंत भूमिका मांडावी’’ असे नोटिशीत म्हटले आहे. या संचालकांनी त्यांचे म्हणणे मांडल्यानंतर पणन संचालक राज्य सरकारला अहवाल सादर करणार असून त्यांनतर बरखास्तीची प्रक्रिया राबविली जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. राजकीय वादाची परिणती? साताऱ्यातील शिंदे गटाचे आमदार महेश शिंदे आणि राष्ट्रवादीचे आमदार शशिकांत शिंदे यांच्यातील राजकीय संघर्षांची ही परिणती असल्याचे बाजार समितीच्या संचालकांचे म्हणणे आहे. याबाबत पणन विभागातील अधिकाऱ्यांनी भाष्य करण्यास नकार दिला. तर केवळ राजकीय आसुयेपोटी राज्य सरकार या मोठय़ा बाजार समितीवर आकसाने कारवाई करीत आहे. त्यासाठी अधिकाऱ्यांवर दबाव आणून मनमानीपणे नियमांना बगल देऊन बाजार समिती बरखास्त करण्याचा डाव आखला जात असल्याचा आरोप शशिकांत शिंदे यांनी केला.
