संजय बापट
मुंबई : सरकारच्या कोणत्याही मदतीविना चालणाऱ्या सहकारी संस्था किंवा त्यांच्या संचालक मंडळाला कारवाईपासून संरक्षण देणारे कायद्यातील कलम रद्द करणारे विधेयक अधिवेशनात संमत करण्यात आले आहे. त्यानुसार आता सरकारला राज्यातील कोणत्याही सहकारी संस्थेवर थेट कारवाई करता येणार आहे. सभागृहात विरोधकांच्या अनुपस्थितीत मंजूर करण्यात आलेल्या या विधेयकाचा वापर सत्ताधारी पक्षांकडून विरोधी पक्षांतील नेत्यांविरोधात अस्त्र म्हणून केला जाईल, अशी टीका सुरू झाली आहे.
राज्य विधिमंडळाच्या नुकत्याच पार पडलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधकांच्या अनुपस्थितीचा फायदा घेत सरकारने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा करणारे विधेयक संमत केले आहे. यातील ९७व्या घटनादुरूस्तीच्या माध्यमातून सहकारी संस्थांना कलम ७८मधील तरतुदीनुसार देण्यात आलेली अतिरिक्त स्वायत्तता काढून घेण्यात आली आहे. सरकारच्या आर्थिक मदत वा हमीविना कार्यरत असलेल्या सहकारी संस्थेचे संचालक मंडळ कोणत्याही कारणाने बरखास्त करण्याच्या निबंधकांच्या अधिकारावर कलम ७८मधील तरतुदीनुसार निर्बंध येत होते. मात्र, आता हे कलम कायद्यातून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे, राज्यातील कोणत्याही सहकारी संस्थेवर निबंधकांना पर्यायाने राज्य सरकारला कारवाई करता येणार आहे.
शासकीय अर्थसाह्य नसलेल्या अनेक पतसंस्था तसेच गृहनिर्माण संस्थांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात गैरव्यवस्थापन व आर्थिक गैरव्यवहाराच्या तक्रारी येत आहेत. मात्र कायदेशीर बंधनामुळे त्यात सरकारला हस्तक्षेप करता येत नव्हता. आता हे कलमच रद्द झाल्याने अशा तक्रारींमध्ये हस्तक्षेप करून कारवाईचे अधिकार सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांना मिळाले आहेत. असे असले तरी, या अधिकाराचा सत्ताधारी पक्षांकडून गैरवापर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
विधिमंडळाच्या अधिवेशनात सरकारने हे विधेयक आणले त्यावेळी हे विधेयक सहकाराच्या मुळावर उठणारे असल्याचे सांगत विरोधकांनी ते रोखले होते. केवळ सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी हे विधेयक असल्याचा दावा त्यावेळी सहकारमंत्री अनिल सावे यांनी केला होता. मात्र आता मंजूर झालेल्या या विधेयकात केवळ गृहनिर्माणच नव्हे तर सर्व सहकारी संस्थांसाठी या कायद्याचा बडगा उगारण्याची मुभा सरकारला मिळाली आहे. आगामी महापालिका निवडणुका डोळय़ासमोर ठेवून मोठय़ा गृहनिर्माण संकुलावर प्रशासकाच्या माध्यमातून आपली सत्ता निर्माण करून त्याचा उपयोग निवडणुकीत करून घेण्याची या कायद्यामागची भाजपची खेळी असल्याचा आरोप काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने केला आहे.
मुदतवाढीची तरतूदही रद्द!
महाविकास आघाड़ी सरकारच्या काळात करोना आणि टाळेबंदीमुळे सहकारी संस्थाच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. त्यावेळी ३७ हजार ८४८ सहकारी संस्था निवडणुकीस पात्र होत्या. एवढय़ा संस्थांवर प्रशासक नियुक्त करण्यासाठी सहकार विभागाकडे अधिकारी उपलब्ध नसल्याने सरकारने सहकार कायद्यात सुधारणा करीत पाच वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण झालेल्या संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना निवडणुका होईपर्यंत काम करण्याची मुभा दिली होती. नव्या सरकारने आता ही तरतूद रद्द केली आहे.
विधिमंडळात सर्व गटनेत्यांशी चर्चा करून सुधारित विधेयक मांडण्याची ग्वाही सरकारने दिली होती. मात्र विरोधकांच्या अनुपस्थितीत हे विधेयक संमत करम्ण्यात आले. आता या कायद्याचा वापर विरोधकांच्या ताब्यातील सहकारी संस्थांच्या विरोधात केला जाण्याची शक्यता अधिक आहे.
