संजय बापट, लोकसत्ता मुंबई: केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी अशा प्रधानमंत्री आवास योजनेत औरंगाबादमध्ये घोटाळा उघडकीस आला आहे. शहरात गोरगरिबांसाठी सुमारे ४० हजार घरे बांधताना महापालिकेने सुमारे साडे चार हजार कोटी रुपयांच्या कामात नियमबाह्यपणे ठेकेदारावर मेहेरनजर दाखविल्याचे उघडकीस आल्यानंतर प्रधानमंत्री कार्यालयाने याची गंभीर दखल घेत चौकशीचे आदेश दिले आहेत. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) या घोटाळय़ाची चौकशी सुरू केली असून पालिका आणि राज्य सरकारकडून संबंधित कागदपत्रे मागविल्याची माहिती मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. ‘ईडी’ने पत्राद्वारे सरकारकडून या प्रकरणाशी संबंधित दस्तावेज मागविले असून त्यानुसार संबंधित नस्ती त्यांना देण्यात आल्या आहेत. तसेच नगरविकास विभागानेही पालिका प्रशासकाकडून खुलासा मागविल्याचे सूत्रांनी सांगितले. महापालिकेने प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत हर्सुल, पडेगाव, तिसगाव येथे १९.२२ हेक्टर क्षेत्रावर ही घरकुल योजना राबविण्यासाठी विकासक नियुक्तीसाठी १७ फेब्रुवारी२०२२ रोजी निविदा काढली होती. त्यानुसार निविदा प्रक्रिया राबवून ११ मार्च २०२२ रोजी पालिकेने मे .समरथ कन्स्ट्रक्शन (जेव्ही) यांना या घरबांधणीसाठी इरादापत्र दिले. मात्र त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून याच योजनेसाठी पालिकेला सुंदरवाडी, चिकलठाणा या ठिकाणी आणखी तीन भूखंड देण्यात आले. त्या ठिकाणी नव्याने निविदा पक्रिया न राबवता पालिकेने वाटाघाटीअंती याच ठेकेदाराला हेही काम दिले. पालिकेने दिलेल्या इदारापत्राच्या आधारे संबंधित ठेकेदाराने हुर्सल,पडेगाव,तिसगाव,सुंदरवाडी आणि चिकलठाणा या सात ठिकाणी ३९ हजार ७६० सदनिका बांधण्याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल(डीपीआर) तयार केला. त्याला नंतर राज्य आणि केंद्र सरकारने मान्यता दिली. या डीपीआरनुसार प्रकल्प किंमतीच्या एक टक्के म्हणजेच ४६.२४ कोटी रुपयांची बँक हमी ठेकेदाराने एक महिन्यात पालिकेकडे जमा करणे बंधनकारक होते. मात्र त्याने ती दिली नाही. अखेर पालिकेने अंतिम नोटीस दिल्यानंतर सहा महिन्यांनी ठेकेदाराने ५ नोव्हेंबर २२ रोजी बँक हमी दिली. विशेष म्हणजे मूळ निविदा १९.२२ हेक्टर जागेवरील बांधकाम प्रकल्पासाठी असताना पालिकेने मात्र केवळ एका शुद्धीपत्रकाच्या आधारे या प्रकल्पाच्या क्षेत्रफळामध्ये सुमारे ३०० टक्याहून अधिक वाढ करीत आणखी ८६ हेक्टरवरील वाढीव बांधकामाचे काम याच ठेकेदारास दिले. विशेष म्हणजे या प्रकल्पातील एकूण १२६ हेक्टर जागेपैकी ९० हेक्टर जागेवर अतिक्रमणे, टेकडी वन, खदान विविध आरक्षणे असल्यामुळे बांधकाम करता येणार नाही. त्यामुळे ३९ हजारहून अधिक घरांचा आराखडा मंजूर करुन घेण्यात आला असला तरी प्रत्यक्षात या ठिकाणी केवळ १५ ते १७ हजार घरेच बांधता येऊ शकतील. मात्र निधीवर डोळा ठेवून या प्रकल्पाचा घाट घालण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. या योजनेत लाभार्थीना मिळणारे अनुदान ते घरांच्या बदल्यात ठेकेदाराला परस्पर देणार असल्याने वाढीव घरांच्या माध्यमातून अधिक अनुदान पदरात पाडून घेण्यासाठी प्रकल्पाची व्याप्ती वाढविल्याचे सांगितले जाते. या ठेकेदाराने मागील पाच वर्षांत ५५७ कोटी रुपयांच्या कामाचा अनुभव असल्याचे नमूद केले असून त्याची क्षमता नसतानाही त्याला चार हजार ६२४ कोटींचे काम देण्यात आले. या प्रकल्पात ठेकेदाराच्या आर्थिक व भौतिक आणि तांत्रिक क्षमतेचा विचार न करताच त्याला वाढीव काम देऊन पालिकेने त्याच्यावर मेहेरबानी दाखविल्याचा ठपका चौकशी अहवालात ठेवण्यात आला आहे. ठेकेदाराच्या मर्जीनुसार प्रकल्प आखणी प्रधानमंत्री आवास(शहरी) योजनेंतर्गत औरंगाबाद महापालिका क्षेत्रात आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठी सुमारे साडे चार हजार कोटी रुपये खर्चून सात ठिकाणी तब्बल ३९ हजार ७६० सदनिका बांधण्यात येणार होत्या. मात्र या कामाचे सर्व नियम आणि धोरणे पायदळी तुडवून पालिकेने केवळ ठेकेदाराच्या मर्जीनुसार प्रकल्पाची आखणी केल्याची आणि त्यात मोठा घोटाळा झाल्याची बाब उघडकीस आल्यानंतर उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माणमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार गृहनिर्माण विभागाने स्थापन केलेल्या चौकशी समितीचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे. ‘लोकसत्ता’स उपलब्ध झालेल्या दस्तावेजानुसार योजनेतून मिळणारा निधी पदरात पाडून घेण्यासाठी ठेकेदाराच्या मर्जीप्रमाणे या प्रकल्पाची आखणी करण्यात आल्याचे दिसून येते.
