शिंदे- फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यापासून कामाचा, निर्णयांचा झपाटा सुरू आहे.
महिनाभर ‘कॅग’चे अधिकारी महालिकेतील या प्रकरणांच्या मुळाशी जाण्याचा आणि त्यात कोणी-कोणी हात धुवून घेतले याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
राज्यातील रखडलेल्या सिंचन प्रकल्प संदर्भातील ‘कॅग’चा अहवाल उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात सादर केला.
उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांवर अधिवेशन काळातील दिल्ली दौरा आणि रेशीमबाग या संघ मुख्यालयातील भेटीवरून जोरदार टीकास्त्र सोडले होते.
राज्यात गाजलेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) घोटाळयाचा केंद्रबिंदू मंत्रालयात असल्याचे समोर आले आहे.
सीमाभागातील एक इंचही जमीन महाराष्ट्राला देणार नाही, अशी भूमिका घेत कर्नाटक विधानसभेत गेल्या आठवडय़ात महाराष्ट्राविरोधात ठराव करण्यात आला होता.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावरून कर्नाटक सरकारने आक्रमक भूमिका घेतली असताना आठवडाभर सावध भूमिका घेणाऱ्या शिंदे- फडणवीस सरकारने अखेर सोमवारी आक्रमक पवित्रा घेतला.
गायरान जमिनीचे वाटप आणि सिल्लोड महोत्सवावरून कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करण्याची मागणी करीत विरोधकांनी सोमवारी दोन्ही सभागृहांचे काम…
समन्वय आणि एकीच्या अभावामुळे अधिवेशनाच्या पहिल्याच आठवडयात विरोधकांचीच दांडी गुल झाली.
तक्रार असत्य ठरल्यास तक्रारदाराला तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
विधान परिषदेतही सत्ताधारी सदस्यांनी दिशा सालियन मृत्यू प्रकरण उपस्थित करीत चौकशीची मागणी केली.
जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू केल्यास राज्यच दिवाळखोरीत निघेल, त्यामुळे आता कोणी कितीही मागणी केली तर यापुढे राज्यात पुन्हा जुनी निवृत्तिवेतन…
