-
मार्च महिन्याच्या तुलनेत एप्रिलमध्ये बेरोजगारी वाढली आहे.
-
मार्चच्या तुलनेत एप्रिल महिन्यात देशातील बेरोजगारीचा दर ७.६० टक्क्यांवरून ७.८३ टक्क्यांवर पोहोचला आहे.
-
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (CMIE) या स्वतंत्र थिंक टँकने भारतातील बेरोजगारीबाबतची आकडेवारी जारी केली आहे.
-
सीएमआयईने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, देशात सर्वाधिक बेरोजगारीचा दर ३४.५ टक्के हरियाणामध्ये नोंदवला गेला आहे.
-
तर दुसऱ्या क्रमांकावर राजस्थान असून याठिकाणी बेरोजगारीचा दर २८.८ टक्के इतका आहे.
-
सीएमआयईच्या अहवालानुसार, ग्रामीण भागाच्या तुलनेत शहरी भागात बेरोजगारीचा दर अधिक नोंदला आहे.
-
शहरी भागात मार्चमध्ये बेरोजगारी दर ८.२८ टक्के इतका होता. हा दर एप्रिलमध्ये ९.२ टक्क्यांवर पोहोचला.
-
ग्रामीण भागात रोजगाराची स्थिती बरी असून बेरोजगारीचा दर ७.२९ टक्क्यांवरून ७.१८ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे.
-
खरंतर, गेल्या आठवड्यात भारताचा विकास दर ६ ते ८ टक्क्यांच्या दरम्यान होता.
-
हा विकास दर अर्थव्यवस्थेत नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठी पुरेसा नाही.
-
विकास दर आणि रोजगार याचा ताळमेळ बसत नसल्याने हा एक धोक्याचा इशारा असल्याचं सांगितलं जात आहे.
-
या संकटावर मात करण्यासाठी सरकारने योग्य तो हस्तक्षेप करणं आवश्यक आहे, असं निरीक्षण सीएमआयईच्या तज्ज्ञांकडून नोंदवलं आहे.
-
सीएमआयईचे व्यवस्थापकीय संचालक महेश व्यास यांनी ब्लूमबर्ग टेलिव्हिजनला सांगितलं की, “मला वाटतं की चांगल्या दर्जाच्या नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठी ज्या बाबी आवश्यक असतात. त्या बाबी पुरवण्यात सरकार कमी पडत आहे.”
-
पुढे महेश व्यास म्हणाले की, “कोणतीही आर्थिक सुरक्षा नसताना लोक नोकऱ्या सोडत आहेत.”
-
तसेच, “चांगल्या दर्जाच्या नोकऱ्या नसल्याने लोकांनी सक्रियपणे नोकरी शोधणं सोडून दिलं आहे. तसेच ते कामगार दलातूनही बाहेर पडले आहेत,” असंही महेश व्यास म्हणाले.
-
यातील अर्ध्याहून अधिक लोकांना म्हणजेच अमेरिका आणि रशियाच्या लोकसंख्येएवढ्या भारतीय लोकांना नोकरीच नको आहे.
-
वयोमानानुसार कार्यक्षम असूनही नोकऱ्या करण्याची इच्छाच नसणे ही सुद्धा देशाच्या विकासाठी धोक्याची घंटा मानली जात आहे.
