-
जालना येथे मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी उपोषण आंदोलन सुरु केलं आहे. त्यांच्या उपोषणाची आणि आंदोलनाची सरकारने दखल घेतली आहे.
-
मागील नऊ दिवसांपासून मनोज जरांगे पाटील उपोषण करत होते. या नऊ दिवसांत त्यांनी अन्नाचा कणही खाल्ला नाही.
-
निजामकालीन नोंदी ज्यांच्याकडे असतील त्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्राचा दाखला दिला पाहिजे, अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली होती.
-
मनोज जरांगे यांच्या मागणीनुसार, आज कॅबिनेटच्या बैठकीत निर्णय घेतला आहे. ज्यांच्याकडे महसुली, शैक्षणिक आणि निजामकालीन नोंदी असतील त्यांना कुणबी दाखले देणार, असल्याची घोषणा सरकारने केली आहे.
-
कुणबी दाखले देण्यासाठी आवश्यक कार्यपद्धती आणि पडताळणीसाठी निवृत्त न्यायाधीशांची समिती गठीत केली. त्यात पाच सदस्य असतील, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केलं आहे.
-
मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चितीसाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे.
-
आंदोलनाच्या माध्यमातून मनोज जारंगे-पाटील यांनी ‘निजामकालीन महसुली रेकॉर्ड तपासून याठिकाणी पूर्वी जे कुणबी म्हणून नोंदणीकृत होते त्यांना मान्यता’ देण्याची मागणी केली आहे. त्या अनुषंगाने ही समिती स्थापन करण्यात येत आहे.
-
ही समिती महसुली, शैक्षणिक व संबंधित नोंदी तपासून मागणीनुसार निजामकालीन ‘कुणबी’ नोंद असणाऱ्या मराठा समाजास ‘कुणबी’ दाखले देण्यासाठी वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबतची कार्यपद्धती (एसओपी) निश्चित करेल.
-
ही समिती एक महिन्यात अहवाल तयार करून सरकारकडे सादर करेल.
-
निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, तसेच संबंधित सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी सदस्य म्हणून काम पाहतील.
-
तसेच औरंगाबादचे (छत्रपती संभाजी नगर) विभागीय आयुक्त समितीचे सदस्य सचिव असतील. यापूर्वीची महसूल विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती देखील या समितीस पूरक माहिती देण्याचे काम करेल.
-
सर्व फोटो सौजन्य-लोकसत्ता
Devendra Fadnavis on EVM: ईव्हीएम हॅकिंगच्या आरोपांवर देवेंद्र फडणवीसांनी देशमुख बंधूंच्या निकालाकडे दाखविले बोट; म्हणाले, “लातूरमध्ये…”
