scorecardresearch

सरकारी वकिलांच्या ‘पोपटपंची’वर चाप

तपास वा खटल्यातील प्रत्येक घडामोडींची माहिती तपास अधिकारी आणि सरकारी वकील सर्रास प्रसिद्धी माध्यमांना देतात. परिणामी तपासावर व खटल्यावर परिणाम…

विभक्त पत्नी पतीविरोधात तक्रार करू शकत नाही!

विभक्त झालेल्या पत्नीला पतीविरोधात कौटुंबिक अत्याचारप्रतिबंधक कायद्यानुसार तक्रार करता येणार नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे.

व्होडाफोनचा अखेर विजय

दूरसंचार क्षेत्रातील व्होडाफोन इंडिया सव्‍‌र्हिसेस प्रा. लि. या कंपनीने २००९-१० सालातील अतिरिक्त करपात्र उत्पन्नावर सुमारे…

विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांच्या संमती पत्रांचा मेट्रो सेंटरवर पाऊस

नवी मुंबईतील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या उभारणीत प्रमुख अडथळा ठरु पाहणाऱ्या दहा गावातील प्रकल्पग्रस्तांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर पनवेल येथील मेट्रो…

‘राजकीय पक्षांचे होर्डिग्ज आवरा’

रस्तोरस्ती लावण्यात आलेली आणि शहरे बकाल करणारी बेकायदा होर्डिग्ज लावण्यात राजकीय पक्ष आघाडीवर असल्याने निवडणूक काळात होर्डिग्जवरील कारवाईसाठी विशेष मोहीम…

कागदी, प्लास्टिक राष्ट्रध्वजाचा वापर बंदीबाबत ३० नोव्हेंबपर्यंत निर्णय घेण्याचे आदेश

स्वातंत्र्यदिन आणि प्रजासत्ताक दिन साजरा केल्यानंतर कागदी वा प्लास्टिकचे राष्ट्रध्वज रस्त्यावर फेकले जात असल्याने त्यांचा अवमान टाळण्यासाठी त्यांच्या उत्पादनावरच बंदी…

निधर्मी राहण्याचा अधिकार!

भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे, त्यामुळे कोणत्याही धर्माचे पालन करण्याचा वा कोणताही धर्म न पाळता निधर्मी राहण्याचा मूलभूत अधिकार राज्यघटनेने…

उच्च न्यायालयाला तात्पुरत्या वापरासाठी हवी सीटीओची इमारत!

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या इमारतीला दीडशे वर्षे पूर्ण झाली असून वारसा वास्तूचा दर्जा असलेल्या या इमारतीचा विस्तार अशक्य आहे. परंतु याचिकांचा…

सणासुदीला नाही, मग परीक्षेत भारनियमन का?

सणासुदीला, विशेषत: दिवाळीत भारनियमन बंद करता, मग दहावी-बारावीच्या परीक्षांदरम्यान का करीत नाही, असा संतप्त सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी महावितरणाला…

लेक लाडकी दोन्ही घरची!

घटस्फोटित मुलगी परत माहेरी राहायला आली, तर ती कुटुंबाचा भाग बनते. परंतु सासरी नांदणाऱ्या मुलीने मात्र माहेरच्या सर्व अधिकारांवर पाणी…

मुलींचा वारसाहक्क वर्षबंधनमुक्त

वडिलोपार्जित मालमत्तेत समानहक्क मागण्याच्या मुलींच्या हक्कावर आलेल्या वर्षबंधनाला उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने गुरुवारी मुक्तता दिली.

प्रत्येक पोलीस ठाण्यात सीसीटीव्ही बसवा

राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार गेल्या १५ वर्षांत देशभरात झालेल्या कोठडी मृत्यूंपैकी सर्वाधिक म्हणजेच तब्बल २३.४८ टक्के कोठडी…

संबंधित बातम्या