राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं देवेंद्र फडणवीसांना नोटीस बजावली आहे. याआधी देखील न्यायालयाने फडणवीसांना नोटीस बजावली होती. मात्र, त्यांचा मुख्यमंत्रीपदाचा कार्यकाळ संपल्यानंतर त्यांचा पत्ता बदलला होता. त्यामुळे त्यांना ही नोटीस मिळाली नसल्यामुळे आता पुन्हा न्यायालयाने त्यांना नव्याने नोटीस बजावली आहे. देवेंद्र फडणवीसांनी मुख्यमंत्रीपदी असताना घेतलेल्या एका निर्णयाच्या संदर्भात ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. २०१९मध्ये दाखल झाली याचिका! मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर दोन वर्षांपूर्वी २०१९मध्ये ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. नागपूरमधील सामाजिक कार्यकर्ते मोहनीश जीवनलाल जबलपुरे यांनी वकील सतीश उके यांच्या माध्यमातून ही याचिका दाखल केली असून त्याचवेळी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना न्यायालयाने त्यांना नोटीस बजावली होती. मात्र, दरम्यानच्या काळात देवेंद्र फडणवीसांना मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार व्हावं लागलं आणि त्यांचा पत्ता बदलल्यामुळे त्यांना ती नोटीस मिळाली नसल्याचं सांगण्यात आलं. त्यामुळे न्यायमूर्ती एस. बी. शुक्रे आणि न्यायमूर्ती ए. एल. पानसरे यांच्या खंडपीठाने आता नव्याने ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. नेमकं प्रकरण काय? देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदी असताना राज्यातील सर्व पोलिसांची बँक खाती एसबीआय किंवा इतर बँकांमधून अॅक्सिस बँकेत वळवण्याचा निर्णय घेतला होता. तशी ती सर्व खाती वळवण्यात देखील आली. मात्र, याच निर्णयावर याचिकाकर्त्याने आक्षेप नोंदवला आहे. कारण देवेंद्र फडणवीसांनी हा निर्णय घेतला, तेव्हा त्यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस या अॅक्सिस बँकेच्या उपाध्यक्षा होत्या. पोलिसांसोबतच संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थ्यांची खाती देखील फडणवीसांनी अॅक्सिस बँकेत वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला होता. राष्ट्रीयीकृत बँकेचं नुकसान? यासंदर्भात मोहनीश जबलपुरे यांनी माहिती अधिकारात मागवलेल्या माहितीच्या आधारे याचिका दाखल केली आहे. २०१७मध्ये फडणवीसांनी ही सर्व खाती अॅक्सिस बँकेत वर्ग करण्याचं सर्क्युलर राज्याच्या गृह विभागाच्या मार्फत काढलं. पण यातून एका खासगी बँकेचं हित साधण्यात आलं, तर राष्ट्रीयिकृत बँकेचं नुकसान झालं, असा दावा याचिकेमध्ये करण्यात आला आहे. "राज्याच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या सरकारी पदाचा कोणतंही सामाजिक हित नसताना केवळ त्यांच्या पत्नीच्या फायद्यासाठी वापर केला", असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.
