scorecardresearch
Newsletters Google News Follow
सबस्क्राईब करा

Page 3 of केंद्र सरकार

Online registration for purchase of soybean, moong and urad has started; Farmers will get relief from guaranteed price
शेतकऱ्यांसाठी आनंदवार्ता! ‘या’ शेतमालांची हमीभावाने शासकीय खरेदी, ऑनलाईन नोंदणीला प्रारंभ

हमीभाव योजनेंतर्गत ३० ऑक्टोबरपासून ३१ डिसेंबरपर्यंत शेतकऱ्यांची ऑनलाईन नोंदणी व १५ नोव्हेंबर २०२५ पासून केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार पुढील ९०…

By लोकसत्ता टीम
8th Pay Commission fitment factor and salary hike details for government employees 2025
8th Pay Commission : फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे काय? त्याची का होतेय चर्चा? सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात किती होणार वाढ?

What is Fitment Factor : फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे काय? आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यास सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात किती होणार वाढ?…

By एक्स्प्लेण्ड डेस्क
Rain disrupts Kumbh Mela work; Work slows down even after order to start
Nashik kumbha mela – कुंभमेळा कामात पावसाचे विघ्न; कार्यारंभ आदेशानंतरही संथपणा

गोदावरी काठावर २०२७ मध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारने २५ हजार ५५ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार केला आहे.

By लोकसत्ता टीम
Nashik-Trimbakeshwar Kumbh Mela 2027: Huge state-central funding for infrastructure
Nashik Kumbh Mela 2027: २५ हजार कोटींचा विक्रमी खर्च? गतवेळच्या तुलनेत किती पट वाढ?

कुंभमेळ्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून विविध कामे करण्यात येणार आहेत. यामध्ये केंद्र सरकारने राष्ट्रीय महामार्ग व अन्य रस्ते, रेल्वे स्थानक,…

By लोकसत्ता टीम
Approval of the vision of Developed Maharashtra 2047
‘विकसित महाराष्ट्र – २०४७ ’च्या संकल्पचित्राला मान्यता ; तीन टप्प्यांमध्ये सर्वांगिण विकासाचे उद्दिष्ट, मंत्रिमंडळाची मान्यता

विकसित महाराष्ट्र-२०४७ हे संकल्पचित्र तयार करण्यासाठी सर्वेक्षण मोहीमेच्या माध्यमातून नागरिकांकडून मते, अपेक्षा व अभिप्राय मागविण्यात आले होते.

By लोकसत्ता टीम
raigad fishery development pm matsya sampada yojana central government boost scheme cooperative group project
शेतकऱ्यांप्रमाणे आता रायगडच्या मच्छीमारांनाही ‘समूह विकास’चे कवच; केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय…

Raigad Fishery : केंद्र सरकारच्या ७ कोटी रुपयांच्या निधीतून रायगडमध्ये मच्छीमार सहकारी संस्थांचा समूह विकास करून शीतगृह, प्रक्रिया उद्योग आणि…

By लोकसत्ता टीम
doctor insurance denial Supreme Court
समाज माफ करणार नाही! डॉक्टरांना विमा संरक्षण नाकारल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी

मरण पावलेले डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचारी यांचा विमा पॉलिसींमध्ये समावेश न करण्याच्या निर्णयाविरोधात दाखल याचिकेवर न्यायालयाने मंगळवारी निकाल राखून ठेवला.

By पीटीआय
Supreme Court order on MGNREGS
अन्वयार्थ : निधी रोखण्याच्या मुजोरीला वेसण

मनरेगा या योजनेत पश्चिम बंगालमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचार झाल्याचा ठपका ठेवून केंद्र सरकारने पश्चिम बंगालचा निधी मार्च २०२२…

By लोकसत्ता टीम
Girish Kuber-on-ethenol
“केंद्र सरकारच्या इथेनॉल खरेदीच्या धोरणाचा ३५० साखर कारखान्यांना फटका”, गिरीश कुबेर यांचं विश्लेषण

Ethanol Policy : गिरीश कुबेर म्हणाले, “केंद्र सरकारने इथेनॉल खरेदी करण्यासाठी नव्या कंपन्यांना अधिक प्राधान्य दिलं. म्हणजेच त्यांच्याकडून अधिक इथेनॉल…

By लोकसत्ता ऑनलाइन
8th-Pay-Commission
8th Pay Commission : आठव्या वेतन आयोगास मंजुरी, ५० लाख कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारची भेट

Cabinet approves 8th Pay Commission : केंद्र सरकारने ८ व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी देऊन जवळपास दहा महिने उलटले तरी…

By लोकसत्ता ऑनलाइन

संबंधित बातम्या

फोटो गॅलरी

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

लोकसत्ता अभिजात लिटफेस्ट
राशीभविष्य
पार्थ पवार
देवेंद्र फडणवीस
व्हायरल व्हिडीओ
बिहार विधानसभा निवडणूक २०२५
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक २०२५
एकनाथ शिंदे