कोळसा खाणी

रद्द करण्यात आलेल्या पहिल्या टप्प्प्यातील कोळशाच्या ९२ खाणींच्या ‘ई-लिलावा’साठी सरकारने गुरुवारी नवीन नियमावली सादर केली.

सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविलेल्या कोळसा खाणींसाठी पुन्हा ई-लिलाव घेणाऱ्या वटहुकुमाबरोबरीनेच केंद्र सरकारने चालू स्थितीत अथवा उत्पादन घेण्याच्या स्थितीत

देशभरातील बेकायदेशीर २१८ कोळसा खाणींचे भवितव्य ठरविण्यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी आपला निकाल राखून ठेवला असून सदर खाणवाटप रद्द करण्याच्या बाजूने…

नियमबाह्य़ बहाल केल्या गेलेल्या सर्व २१८ कोळसा खाणींसाठी लिलावाची प्रक्रिया राबवून त्यांचे वाटप करण्याची आपली इच्छा आहे, असे केंद्र सरकारच्या…