या जाहीरनाम्यातील एका आश्वासनाने विषेश लक्ष वेधले आहे ते म्हणजे केंद्र सरकारने राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करूनच राज्यपाल नियुक्तीचा निर्णय घ्यावा…
या प्रकरणात तपासकर्त्यांनी सादर केलेले पुरावे फेटाळून लावतानाच आरोपींचा ‘अमानवी आणि क्रूर’ पद्धतीन छळ करून त्यांचे कबुलीजबाब घेण्यात आल्याचे निरीक्षणही…