शिक्षण हक्क कायदा लागू करण्यातून अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांना सूट देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या २०१४ मधील निर्णयाचा फेरविचार करण्याची गरज असल्याचे…
आतापर्यंत गवळीने तुरुंगात घालविलेला प्रदीर्घ काळ आणि प्रलंबित अपिलाची रखडलेली सुनावणी या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने सशर्त जामीन मंजूर केला आहे.