Page 5 of सरकारी कर्मचारी

वसतिगृहे ही मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या हक्काची असून ती काही अधिकाऱ्यांची खासगी मालमत्ता नाही, अशा कठोर शब्दात उच्च न्यायालयाने अधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढले.