राजस्थान सरकारने १ मार्च रोजी राज्यातील विविध नगरपालिका संस्थांमध्ये २४ हजार स्वच्छता कामगारांच्या भरतीसाठी अधिसूचना जारी केली आहे. तेव्हापासून राजस्थानमधील सफाई कर्मचाऱ्यांनी भरती थांबवण्यासाठी अनेकदा संप केला आहे. सरकारकडून मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन मिळाल्यानंतर ६ ऑगस्ट रोजी सफाई कर्मचाऱ्यांनी आपला दोन आठवड्यांचा संप मागे घेतला आहे. हेही वाचा : टेबल-खुर्च्या, हत्ती-घोडे नि सैनिकांचीही झाली विभागणी; अशी झाली होती भारत-पाकिस्तान फाळणीची प्रक्रिया सफाई कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या काय आहेत? सुमारे दीड लाख स्वच्छता कर्मचारी सध्या राजस्थान राज्य सरकारच्या अंतर्गत विविध नगरपालिका संस्थांमध्ये काम करत आहेत. त्यातील बहुतांश स्वच्छता कर्मचारी हे वाल्मिकी समाजाचे आहेत. वाल्मिकी समाज हा अत्यंत वंचित समाज असून तो अनुसूचित जातींमध्ये मोडतो. शतकानुशतके हा समाज स्वच्छतेसंदर्भातील कामे करत आला आहे. आता वाल्मिकी समाजातील उमेदवारांनाच या भरतीमध्ये प्राधान्य देण्यात यावे, अशी मागणी स्वच्छता कामगारांकडून करण्यात येत आहे. या भरतीमध्ये सामान्य, अनुसूचित प्रजाती, इतर मागासवर्गीय आणि इतर अनुसूचित जातींच्या उमेदवारांना प्राधान्य दिले जाता कामा नये, अशी त्यांची मागणी आहे. थोडक्यात, सरकारी नियमांनुसार पदभरती न होता, फक्त आमच्या समाजालाच या भरतीमध्ये प्राधान्य दिले जावे, या मागणीकरिता स्वच्छता कामगारांकडून वारंवार संप केला जात आहे. वाल्मिकी समाजातील लोकांचा असा आरोप आहे की, इतर समाजातील कामगार रस्ते, सार्वजनिक शौचालये, ड्रेनेज साफ करत नाहीत. उलट हे काम वाल्मिकी समाजातील कामगारांनाच करावे लागते; त्यामुळे कामामधील त्यांचा भार वाढतो. याआधी स्वच्छता कामगारांची भरती कशी झाली आहे? १९९५ च्या आधी, वाल्मिकी समाजातील स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना महापालिकेच्या स्वच्छता निरीक्षकांकडून नियुक्त करण्यात आले होते. या उमेदवारांचा अर्ज स्वीकारल्यानंतर त्यांची दोन ते चार वर्षांसाठी तात्पुरती नियुक्ती करण्यात आली होती; त्यानंतर त्यांना पदावर कायम करण्यात आले. १९९६ आणि २००९ च्या भरतीमध्ये, कायमस्वरूपी नोकऱ्या देण्यासाठी लॉटरी प्रणाली अवलंबण्यात आली होती. २०१२ साली राज्य सरकारने भरतीसाठी नवीन नियम लागू केले. या नियमांमध्ये अनुभव प्रमाणपत्राची अटही घालण्यात आली होती. या भरतीदरम्यान सुमारे २० हजार वाल्मिकी समाजातील सदस्यांना नियुक्त करण्यात आले होते. २०१८ मध्ये अनुभव प्रमाणपत्राची अट घालून राजस्थानमध्ये २१ हजार सफाई कामगारांची भरती करण्यात आली होती. या भरतीदरम्यान, वाल्मिकी नसलेल्या उमेदवारांनाही अनुभव प्रमाणपत्रांच्या आधारावर भरती करून घेण्यात आले होते. या भरतीमुळे प्रथमच उच्चवर्णीयांचीदेखील स्वच्छता कर्मचारी म्हणून नियुक्ती झाली होती. २०२४ च्या भरतीमध्येच वाद का? गेल्या मार्च महिन्यामध्ये पद भरतीसंदर्भातील सूचना जारी करण्यात आली. या सूचनेनंतर वाल्मिकी समाजातील स्वच्छता कामगारांनी आक्षेप घेतला आणि फक्त आमच्या समाजातील उमेदवारांनाच भरतीमध्ये प्राधान्य दिले जावे, अशी मागणी लावून धरली. त्यानंतर सरकारने एक शुद्धिपत्र जारी केले. यामध्ये म्हटले आहे की, या भरतीसाठी उमेदवारांना केवळ नगरपालिका संस्थांमध्ये काम करण्याचा अनुभवच वैध मानला जाईल. या अतिरिक्त निकषामुळे वाल्मिकी नसलेले स्वच्छता कामगार प्रभावीपणे वगळले गेले; कारण नगरपालिकेच्या संस्थांमध्ये काम करण्याचा अनुभव वाल्मिकी समाजातील बहुतांश उमेदवारांकडेच आहे. त्यानंतर वाल्मिकेतर समाजांनी या निर्णयाला आव्हान देत राजस्थान उच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली. पद भरतीमध्ये हॉटेल, शाळा किंवा इतर संस्थांमधील स्वच्छताविषयक कामाचा अनुभव विचारात घेतला गेला पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयाकडे केली. त्यांनी आपली मागणी राजस्थान नगरपालिका (सफाई कर्मचारी सेवा) नियम, २०१२ अंतर्गत असल्याचेही स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयाला याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद पटल्यानंतर त्यांनी या नियमाअंतर्गतच अनुभवाच्या आधारे सर्वांसाठी पदभरती खुली करण्याचा निर्णय दिला आहे. मात्र, वाल्मिकी समाज अद्यापही या निर्णयाच्या विरोधात असून वारंवार संपाचे हत्यार उपसून आपली मागणी रेटू पाहत आहे. हेही वाचा : भारतातील कोचीन ज्यू समुदाय नामशेष होण्याच्या मार्गावर; कारण काय? जाणून घ्या या समुदायाचा इतिहास राज्य सरकारची भूमिका काय? सध्या तरी वाल्मिकी समाजाच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पद भरतीची प्रक्रिया स्थगित केली आहे. या प्रकरणामध्ये लक्ष घालून योग्य तोडगा काढू, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था संचालनालयातील उपसंचालक (प्रशासन) विनोद पुरोहित म्हणाले की, सध्या वाल्मिकी कामगारांना प्राधान्य देण्यासाठी सरकार २०१२ च्या भरती नियमांमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
