scorecardresearch

कृषी कर्जमाफीच्या वसुलीचे आदेश

कोल्हापूर जिल्ह्य़ातील ४४ हजार शेतक ऱ्यांना कर्जमाफीच्या माध्यमातून देण्यात आलेले सुमारे ११२ कोटी रुपयांची कर्जवसुली करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी…

संतोष माने फाशीप्रकरणी चालढकल

पुण्यात बेदरकारपणे एसटी बस चालवून नऊजणांचा बळी घेतल्याप्रकरणी पुणे सत्र न्यायालयाने सुनावलेल्या फाशीच्या शिक्षेला संतोष माने याने उच्च न्यायालयात आव्हान…

नियोजन विभागाच्या सचिवांना हजर राहण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

रोजगार हमी योजनेची अंमलबजावणी नरेगा कायदा मधील तरतुदीनुसार करण्यात यावी, यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेबाबत शपथपत्र दाखल न केल्याने नियोजन…

.. तर आधीच्या नियुक्त्या रद्द करा!

राज्यभरातील ग्राहक मंचांवर अशासकीय सदस्य नियुक्त करण्याबाबतचा नवा अध्यादेश काढण्यापूर्वी केलेल्या नियुक्त्या रद्द करून नव्या नियुक्त्या करण्याचे आदेश मुंबई उच्च…

‘बेस्ट’ संघटनेला उच्च न्यायालयाची चपराक

मालाड बस आगारात कॅनेडियन वेळापत्रक प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यालाही विरोध करीत पुन्हा एकदा ‘संपा’वर जाण्याचा इशारा देणाऱ्या ‘बेस्ट’च्या चालक-वाहक संघटनेला

माजी मंत्री विजयकुमार गावित अडचणीत

माजी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विजयकुमार गावित यांच्या मालमत्तेसंदर्भात प्राप्तिकर विभागाने केलेल्या गोपनीय चौकशीत त्यांच्याकडे बेहिशेबी मालमत्ता असल्याचे उघड झाले

‘उच्च न्यायालयाचा पेन्शनबाबतचा निर्णय शिक्षकांसाठी दिलासादायक’

विनाअनुदानित व अंशत: अनुदानित शाळांमधील याचिकाकर्त्यां शिक्षकांना २००५ पूर्वीची जुनीच निवृत्तीवेतन योजना लागू करा, या मुंबई उच्च न्यायालयांच्या अंतरिम आदेशाचा…

निलंबित नगर अभियंत्याला उच्च न्यायालयातून जामीन

सोलापूर महानगरपालिकेतील निलंबित नगर अभियंता सुभाष सावस्कर यांना महापालिकेतील महत्त्वाच्या कागदपत्रांची फायली जाणीवपूर्वक गहाळ केल्याच्या गुन्ह्य़ात मुंबई उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व…

‘पाटील यांच्या उमेदवारीविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाद मागणार’

खासदार डॉ. पद्मसिंह पाटील यांच्यावर असे गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. त्यामुळे त्यांच्या उमेदवारीविरोधात आपण उच्च न्यायालयात आक्षेप नोंदविणार आहोत,…

गारपीटग्रस्तांना वेठीस धरू नका!

गारपीटग्रस्तांना कर्जवसुलीसाठी वेठीस धरू नका, असे बँकांना बजावत मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला.

मोदींच्या निर्दोषत्वास उच्च न्यायालयात आव्हान

गुजरात राज्यात सन २००२ मध्ये झालेल्या जातीय दंगलींप्रकरणी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना निर्दोष सोडण्याच्या अहमदाबाद महानगर न्यायालयाच्या निर्णयास गुजरात उच्च…

संबंधित बातम्या