Bombay High Court Nagpur Bench orders government to reimburse schools for outstanding fees under RTE within a week
‘आरटीई’तील थकीत शुल्काची शाळांना एका आठवड्यात प्रतिपूर्ती , उच्च न्यायालयाचे शासनाला आदेश

अकोला येथील प्रभात किड्स स्कूल व श्री समर्थ शिक्षण मंडळाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दोन वेगवेगळ्या याचिका दाखल केल्या…

Baba Ramdev on Rooh Afza of sharbat Jihad
Baba Ramdev: बाबा रामदेव यांना ‘सरबत जिहाद’ विधान भोवले; दिल्ली उच्च न्यायालयाने तीव्र शब्दांत खडसावले

Baba Ramdev on Rooh Afza of sharbat Jihad: बाबा रामदेव यांनी काही दिवसांपूर्वी पतंजलीच्या सरबत उत्पादनाची जाहिरात करत असताना हमदर्द…

Shivinder Mohan Singh
Shivinder Mohan Singh : उद्योगपती शिविंदर मोहन सिंग यांचा दिवाळखोरीसाठी अर्ज; एकेकाळी अब्जाधीशांमध्ये गणले जायचे, नेमकं काय घडलं?

शिविंदर मोहन सिंग यांनी राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण (NCLT) समोर वैयक्तिक दिवाळखोरीसाठी याचिका दाखल केली असल्याचं वृत्त समोर आलं आहे.

Why are sunscreen makers brand Honasa and Hindustan Unilever slugging
सनस्क्रीनच्या जाहिरातीचा वाद पोहोचला न्यायालयात, दोन लोकप्रिय सौंदर्यप्रसाधन ब्रॅंड आमने-सामने; प्रकरण काय?

Sunscreen advertisement dispute between Honasa and Hindustan Unilever सनस्क्रीनच्या जाहिरातीवरून दोन मोठे सनस्क्रीन ब्रॅंड आमने-सामने आले आहेत.

High Court , single-use plastic bottles, ban ,
उच्च न्यायालयाने ‘सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल’वरील प्रतिबंध हटविले…

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या परिसरात पर्यावरणासाठी हानिकारक अशा सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटलच्या वापरावर प्रतिबंध घालण्यात आला होता.

The apology by the Municipal Commissioner in the Nagpur riots case is an embarrassment to the state government!
आयुक्तांची माफी ही तर ही तर सरकारचीच नामुष्की !

नागपूर सारख्या मोठ्या शहरातील महापालिकेच्या सर्वोच्च अधिकाऱ्याने न्यायालयात बीनशर्त माफी मागणे ही प्रशासकीयदृष्ट्या नामुष्कची बाब ठरते,

A public interest litigation was filed in the Nagpur Bench of the Bombay High Court alleging that the legal rights of the disabled are being hampered
सिमेंट रस्ते दिव्यांगासाठी अडचणीचे!,उच्च न्यायालयात…

दिव्यांगांच्या कायदेशीर अधिकारावर अडचण येत असल्याचा आरोप मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिकेत दाखल करण्यात आला

Supreme Court asks High Court regarding action against religious construction in Nashik
नाशिकमधील धार्मिक बांधकामावरील कारवाईला वेगळे वळण; सर्वोच्च न्यायालयाकडून उच्च न्यायालयाकडे विचारणा

शहरातील काठेगल्ली परिसरात धार्मिक बांधकाम महापालिकेने बुधवारी सकाळी बंदोबस्तात हटविले असले तरी याच दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या कारवाईला स्थगिती दिली.

High Court summons Chief Minister Devendra Fadnavis
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना उच्च न्यायालयाचे समन्स…निवडणुकीत घोळ झाल्याची…

विधानसभा निवडणुकीत घोळ झाल्याची शंका व्यक्त करत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विजयाला आव्हान देणारी निवडणूक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या…

Teachers demand justice in the High Court against the government decision to recognize the group
संचमान्यता शासन निर्णयाविरोधात शिक्षकांची उच्च न्यायालयात धाव..

संचमान्यतेविषयी शासनाच्या १५ मार्च २०२४ च्या निर्णयाच्या विरोधात शिक्षकांनी असंतोष व्यक्त केला आहे.

What Allahabad Court Said?
Allahabad HC : आर्य समाज मंदिरांमध्ये वैदिक किंवा हिंदू पद्धतीने केलेला विवाह कायदेशीर, उच्च न्यायालयाचा निर्णय

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाच्या सुनावणीत हा निर्णय दिला आहे.

Calcutta High Court building with legal books and gavel symbolizing court ruling
“विवाहित व्यक्तींमधील संमतीने झालेले शारीरिक संबंध विवाहबाह्य असले तरी, गुन्हा ठरत नाहीत”, उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

Physical Relationship: न्यायमूर्तींनी नमूद केले की, या प्रकरणात गुन्हेगारी कृत्य सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक असलेली “दोषी मानसिकता आणि गुप्त हेतू” स्पष्ट…

संबंधित बातम्या

ताज्या बातम्या