७९-अ कायद्यानुसार म्हाडाने ९३५ इमारतींना नोटिसा दिल्या होत्या. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ४६ नोटिसा मागे घेण्यात आल्या. न्यायालयीन निर्णयामुळे ८८९ नोटिसाही आता…
आपल्यालाही मालकी हक्काने घरे मिळावीत, अशी मागणी मुंबईतील तसेच इतर ठिकाणी शासकीय सेवानिवासस्थानात राहणाऱ्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्याकडून सुरू झाली होती.
या पुनर्वसित इमारतींचा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून पुनर्विकास करण्याचा निर्णय नुकत्याच लागू करण्यात आलेल्या गृहनिर्माण धोरणाअंतर्गत घेण्यात आला आहे.