रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, दोन वर्षांच्या कालावधीत ग्राहकाने कोणतेही व्यवहार न केल्यास त्या बचत अथवा चालू खात्यास निष्क्रिय मानले जाते.
अर्थकारणाच्या परिघाबाहेरील भारतीयांना या आर्थिक वर्तुळात आणण्यासाठी २०१४ मध्ये रालोआ सरकारने ‘प्रधानमंत्री जनधन योजना’ सुरू केली. या योजनेने अनेकांना आपली…
जगातील सर्वात मोठ्या आर्थिक समावेश उपक्रमांमध्ये या योजनेचाही समावेश झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर अर्थ मंत्रालय आपल्या आर्थिक समावेश आधारित उपायांद्वारे उपेक्षित आणि…