Page 12 of लोकमानस

२०२२-२३ या वर्षात दक्षिणेकडील राज्यांत सर्वांत कमी म्हणजे दोन लाख दोन हजार रुपये दरडोई उत्पन्न आंध्र प्रदेशचे होते.

भाजपमध्ये स्पर्धेत असलेल्यांना टाळणे आणि मर्जीत असलेल्यांना अलगद वर काढणे ही जुनी प्रथा आहे.

‘‘यूपीएससी’च्या प्रमुखांचा राजीनामा’ ही बातमी (लोकसत्ता- २१ जुलै) वाचली. भारतीय प्रशासकीय व्यवस्थेमध्ये नागरी सेवेला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.

‘जम्मूचे नवे काश्मीर!’ हा अग्रलेख (१९ जुलै) वाचला. कलम ३०७ हटवून पाच वर्षे होऊन गेली पण अजूनही तिथे म्हणावी तशी शांतता…

‘महाराष्ट्राची ‘माती’कला!’ हा अग्रलेख वाचला. गोखले इन्स्टिट्यूट हे अभिमत विद्यापीठ आहे. अभिमत विद्यापीठांनी उच्च परंपरा वृद्धिंगत होत राहणे अपेक्षित असते.

महाराष्ट्राने गेल्या दहा वर्षांत नेमके काय काय गमावले आहे याचा हिशोब मांडताना विशिष्ट उद्देशाने राबविलेले धोरण स्पष्टपणे दिसते.

शासकीय जाहिरातींतून ‘मेरी माटी मेरा देश’, ‘आझादी का अमृत महोत्सव’, ‘पंतप्रधान’ या मराठमोळ्या शब्दाऐवजी ‘प्रधानमंत्री’ असे शब्द वापरले जातात.

तिजोरीच्या चाव्या आपल्या हातात असल्याने सरकारच्या निधीतून निवडणुकीचे गणित सोडवण्यासाठी वारेमाप खर्च करायचा हा चुकीचा पायंडा आहे.

राजकारणी व नोकरशाहच नव्हे, तर प्रजासुद्धा कोडगी झाली आहे. समाजच विवेक हरवून बसला तर राजकारणी (गैर)फायदा घेणारच.