Page 28 of लोकमानस

इथेनॉलमुळे शेतकऱ्यांना उसाचा दर थोडाफार का असेना वाढवून मिळू लागला.

दर अधिवेशनात लोकांच्या वाटयाला फक्त निराशा येते. विधिमंडळ आपले दु:ख, अन्याय, गरिबी दूर करेल असा विश्वास राहिला नाही.

अमेरिकेची युक्रेन आणि पॅलेस्टाईनबाबतची भूमिका विरोधाभासी आहे. त्यामुळे जगातील कोणताही दांडगेश्वर यापुढे कोणालाही जुमानणार नाही.

‘नवे बँक-बुडवे कोण?’ हा अग्रलेख (लोकसत्ता, ७ डिसेंबर) वाचला. निर्लेखित केलेली कर्जे कोणत्या सरकारच्या कारकीर्दीत निर्लेखित केली गेली

आपला समाज जसा जसा पुढे जात आहे, तशी महिलांवरील, बालकांवरील अत्याचारांत वाढ होत आहे.

लेखात चीनच्या घुसखोरीबद्दलही लेखक सांगतात, पण पंतप्रधानांनीच जाहीरपणे कोणतीही घुसखोरी झाली नाही, असे स्पष्ट केले होते.

भारतातील प्रत्येक निवडणूक ही व्यवस्थापनाचा उत्तम नमुना असते. ज्यांना हे व्यवस्थापन जमते ते ती निवडणूक जिंकतात.

मौज मर्यादित!’ हा गिरीश कुबेर यांच्या ‘अन्यथा’ सदरातील लेख नॉटिंगहॅमची कथा सांगणारा असला, तरी आपल्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांबद्दल चिंता…

‘शतायुषी शहाणा!’ हा अग्रलेख (१ डिसेंबर) वाचला. किसिंजर यांचे यश दखलपात्र असले, तरीही त्यांच्या गंभीर चुकांची दखल घेणेही तेवढेच गरजेचे…

उत्तराखंडमध्ये बोगद्यात अडकलेल्या ४१ कामगारांची १७ दिवसांनंतर सुखरूप सुटका झाली, हे चांगलेच झाले.

‘महाज्योतीच्या चुकीच्या नियोजनाचा फटका’ हा वृत्तान्त (नोव्हेंबर २८) वाचला.

‘गावे महाराष्ट्रात, मतदान तेलंगणमध्ये!’ ही बातमी (लोकसत्ता- २८ नोव्हेंबर) वाचल्यावर अनेक प्रश्न पडले.