महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ

केंद्रात अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठीचे आयोग स्वतंत्र आहेत. राज्यात २००५ मध्ये अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती.

मद्यावरील उत्पादन शुल्क व विक्री कराच्या माध्यमातून राज्याच्या तिजोरीत वार्षिक ४३ हजार कोटी रुपयांचा महसूल यंदा अपेक्षित धरण्यात आला होता.…