Page 100 of महाराष्ट्र सरकार

राज्यातील आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात बोगस कागदपत्रांच्या आधारे कोटय़वधी रुपयांचे अनुदान लाटून सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारण्याचा शेकडो शाळांचा प्रयत्न धुळीस मिळाला…

केंद्रात आणि राज्यात सत्तांतर होताच माहिती अधिकाराबाबत एकीकडे केंद्राने खुले धोरण स्वीकारले असताना त्यांच्याच (राष्ट्रपती राजवटीच्या) अंमलात असलेल्या राज्य सरकारने…

न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे पालन न करणे, त्याकडे काणाडोळा करणे, अवमान करणे, सुनावणीच्या वेळेस हजर न राहता ती तहकूब करायला लावणे…

मुख्यमंत्री कोटय़ातून एकापेक्षा अधिक सदनिकांचा लाभ घेतल्याप्रकरणी चौकशीसाठी निवृत्त जिल्हा न्यायाधीशांऐवजी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तीमार्फत चौकशी केली जाणार आहे.