scorecardresearch

कुठे नियोजनाचे निकष, कुठे डोंबिवलीचा विकास

महाराष्ट्र राज्याची १९६० मध्ये स्थापना झाल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शहरांचा नियोजनबद्ध, जनतेला राहण्यासाठीच योग्य असा विकास व्हावा म्हणून निकष ठरवले.

बेकायदा बांधकामांची ‘पंचाईत’ टळली

राज्यातील शहरांलगत असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांना तडजोड शुल्क आकारून अभय देणारी अधिसूचना राज्य शासनाने जारी केली आहे.

निरुपयोगी योजना गुंडाळणार!

आर्थिक चणचण असल्याने वार्षिक योजनेचे आकारमान कमी करुन ते निधीच्या उपलब्धतेनुसार ठेवण्याचा विचार राज्य सरकार करीत आहे. त्

लंडनमधील डॉ. आंबेडकरांचे निवासस्थान विकत घेण्याचा सरकारचा निर्णय

लंडन शहरातील ‘स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स’मध्ये शिक्षण घेत असताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ज्या घरात राहत होते, ते घर विकत घेण्याचा निर्णय…

नदी प्रदूषण व संरक्षण धोरण गुंडाळण्याचा सरकारचा निर्णय

एकीकडे प्रदूषणामुळे राज्यातील नद्या अखेरचा श्वास घेत असतांनाच उद्योजकांना आकर्षित करण्यासाठी नदी प्रदूषण-संरक्षण धोरणच गुंडाळण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने मंगळवारी घेतला.

दुष्काळग्रस्तांसाठी रिकाम्या तिजोरीतून दोन हजार कोटी!

राज्यातील दुष्काळग्रस्तांसाठी केंद्र सरकारकडून अजूनही आर्थिक मदत न मिळाल्याने राज्य सरकारला आपल्याच तिजोरीतून निधी उचलणे भाग पडले आहे.

मनोरुग्णालयांच्या सुधारणेला शासकीय उदासीनतेचा फटका

राज्यातील चार मनोरुग्णालयांची अवस्था अत्यंत वाईट असून त्यात सुधारणा करण्यासाठी नेमलेल्या राज्यस्तरीय समितीच्या शिफारशींकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे दिसून येत…

उद्योजक तयार करण्यासाठी राज्य सरकार गुंतवणूक करणार -मुख्यमंत्री

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजने (बीएसई) विदर्भातील १०हजार युवकांना आर्थिक प्रशिक्षण देण्याची तयारी दर्शवली आहे. याच तरुणांमधून नवे उद्योजक तयार होणार आहेत.

साखर ‘संक्रांत’ टाळण्यासाठी राज्याचे केंद्राला साकडे

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी रास्त आधारभूत किंमत (एफआरपी) मिळावी या मागणीसाठी केलेल्या हिंसक आंदोलनानंतर खडबडून जाग आलेल्या राज्य सरकारने आता

‘शासनाच्या मराठी भाषा धोरणाबाबत सर्वसामान्यांनीही सूचना नोंदवाव्यात’

राज्य शासनातर्फे मराठी भाषेसाठी र्सवकष धोरण लवकरच आणले जाणार आहे. याबाबतचा मसुदा मराठी भाषा विभागाच्या संकेतस्थळावर टाकण्यात आला

संबंधित बातम्या

ताज्या बातम्या