CJI India: काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरीसाठी आलेल्या विधेयकांवर राष्ट्रपतींनी तीन महिन्यांच्या आता निर्णय घ्यावा असा निकाल एका प्रकरणात दिला…
फेब्रुवारी २०१८ पर्यंत, संसदेला खासदारांच्या वेतनात बदल करण्याचा अधिकार होता. त्यानंतर २०१८च्या वित्तीय कायदा आणि १९५४च्या कायद्यानुसार, खासदारांच्या वेतन, भत्ते…