गोरेगाव येथील पत्रा चाळ प्रकल्पातील एका खासगी विकासकाच्या इमारतींना न्यायालयाच्या आदेशामुळे निवासयोग्य प्रमाणपत्र द्यावे लागलेल्या महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाला…
राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या रखडलेल्या मानीव अभिहस्तांतरणावर (डीम्ड कन्व्हेयन्स) पर्याय म्हणून शासनाकडून नवा प्रस्ताव आणण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे.