scorecardresearch

२०२५च्या अखेरपर्यंत भारताची लोकसंख्या १४६ कोटींपर्यंत? प्रजनन दरात मात्र घट; काय सांगतो अहवाल?

India Fertility Rate: संयुक्त राष्ट्रांच्या लोकसंख्याशास्त्रीय अहवालात भारताचा प्रजनन दर घसरत असल्याचे मागील अहवालांमधूनही स्पष्ट झाले आहे. गेल्या वर्षीच्या लॅन्सेट…

जनगणनेनंतर मतदारसंघ पुनर्रचनेची तयारी, महिलांना ३३ टक्के आरक्षण… मोदी सरकारचे प्लॅनिंग नक्की काय?

33% Reservation: नारी शक्ती वंदन कायदा २०२३ मध्ये संसदेत मंजूर करण्यात आला. या अंतर्गत लोकसभा आणि राज्य विधानसभेत महिलांसाठी ३३…

Loksatta editorial on Un state of world population report
अग्रलेख: जनअरण्य जोखताना…

कार्यक्षम वयोगटातील सर्वाधिक लोकसंख्या असूनही ती प्रत्यक्षात उपयोगात येण्यासाठी पुरेशा संधीची वानवा हा आपला खरा प्रश्न. त्याचा अधिक जाच महिलांस…

2027 Population Census
१६ वर्षांनंतर जनगणना… ९६ वर्षांनंतर जातगणना… यावेळच्या जनगणनेचे वेगळेपण काय असेल? प्रीमियम स्टोरी

जातनिहाय जनगणनेमुळे प्रत्येक जाती, जमातींचे प्रत्यक्ष प्रमाण कळेल व त्या आधारे आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करता येईल, असा यु्क्तिवाद राजकीय नेते…

'एआय'मुळे लोकसंख्या घटणार? पृथ्वीवर फक्त १० कोटीच माणसं उरणार? तज्ज्ञांचा इशारा काय? (फोटो सौजन्य इंडियन एक्स्प्रेस)
AI Impact : ‘एआय’मुळे लोकसंख्या घटणार? पृथ्वीवर फक्त १० कोटीच माणसं उरणार? तज्ज्ञांचा इशारा काय? प्रीमियम स्टोरी

AI Future Predictions : ‘एआय’मुळे मानवी अस्तित्वाच्या खुणा पुसल्या जाऊ शकतात आणि पृथ्वीवर केवळ १० कोटीच लोकसंख्या शिल्लक राहू शकते,…

State Womens Commission Chairperson Rupali Chakankar expressed regret
विकृती वाढली पण, महिला आयोगातील सदस्य संख्या तीच ; रुपाली चाकणकर यांची खंत

शुक्रवारी चाकणकर येथे जनसुनावणीसाठी आल्या असता त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. राज्य महिला आयोगाच्या कार्यशैलीची त्यांनी माहिती दिली. सर्वात कठोर कायदे…

Basic civic amenities largely neglected in Boisar East
बोईसर पूर्वेला मूलभूत नागरी सुविधांकडे दुर्लक्ष; विकासाला खीळ

बोईसर ही पालघर जिल्ह्यातील सर्वात मोठी ग्रामपंचायत असून ग्रामपंचायत क्षेत्रातील एकूण लोकसंख्या एक लाखापेक्षा अधिक झाली आहे. वाढत्या लोकसंख्येच्या भारामुळे…

Supreme Court Justice Nagaratna,
लोकसंख्येवर आधारित मतदारसंघ पुनर्रचनेचा दक्षिणेला फटका, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती नागरत्ना यांचे मत

लोकसंख्येवर आधारित देशातील मतदारसंघांची फेररचना करण्यात येणार असून सध्या हा मुद्दा एका मोठ्या वादाच्या केंद्रस्थानी आहे. दक्षिणेकडील तमिळनाडू आणि केरळ…

caste-wise census benefits are expected central government decision now
जातनिहाय जनगणनेतून कोणते फायदे अपेक्षित? केंद्र सरकारने हा निर्णय आताच का घेतला?

भाजपचा आधी जातनिहाय जनगणनेला विरोध होता. पण जसे राजकीय वातावरण तापू लागले तसे गेल्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपनेही जातनिहाय जनगणनेला अनुकूल…

The last full caste-based Census was done in 1931 in india
भारतात यापूर्वी जातनिहाय गणना केव्हा झाली होती?

जातींची गणना करणारी १९३१ ची जनगणना वसाहतवादी ब्रिटिश सरकारने केली होती आणि १९०१ च्या जनगणनेनंतर अशी ही पहिलीच जनगणना होती.

india judges latest news
देशात दहा लाख लोकसंख्येमागे केवळ १५ न्यायाधीश

मंगळवारी प्रसिद्ध झालेल्या न्यायप्रणालीविषयीच्या अहवालात न्यायाधीशांची संख्या अत्यंत अपुरी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

संबंधित बातम्या