राज्यघटना चांगली वा वाईट असण्यापेक्षा ती राबवणाऱ्यांचा राज्यघटनेकडे बघण्याचा दृष्टिकोन आणि उद्देश जास्त महत्त्वाचा ठरतो.
‘इंडिया अ‍ॅट हंड्रेड’ हा तो कार्यक्रम. त्यात या दोन पाहुण्यांच्या सुरुवातीच्या विधानांनी माझी उत्सुकता वाढवली.
गेल्या आठवडय़ात संसदेने मंजूर केलेल्या विधेयकाने संसदीय लोकशाही पायदळी तुडवली आहे.
लोकशाही पद्धतीने स्थापन झालेल्या संसदेत कोणत्याही चर्चेविना कायदे संमत होतात, हे कशाचे लक्षण म्हणायचे?
शेती, बेरोजगारी, शिक्षण, महागाई यासंदर्भातील कमतरता दूर न करता आपण कसे काय जगातील वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था होणार? त्यासंदर्भातील संरचनात्मक त्रुटींवर…
समानता, प्रतिकूलता आणि विविधता या तिन्हीमध्ये समतोल साधण्यासाठी, संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांशी इमान राखणारे न्यायाधीश निवडण्याची यंत्रणा आपल्याकडे असली पाहिजे.
आपल्या राज्यघटनेत राज्यासंबंधीच्या धोरणांबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे सांगणारे एक पूर्ण प्रकरण आहे. ४४ वा अनुच्छेद हा चौथ्या प्रकरणात दिलेल्या १८ अनुच्छेदांपैकी…
अमेरिकी संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनात भाषण करताना त्यांनी ‘लोकशाही’ हा शब्द एकूण १४ वेळा वापरला.
भारतातील सध्याचे धोरणकर्ते ‘सहा ते साडेसहा टक्के वाढ, पाच टक्के महागाई आणि आठ टक्के बेरोजगार’ यावरच समाधान मानत असतील तर…
या अपघाताशी संबंधित जी माहिती पुढे आली आहे, त्यातून एकच निष्कर्ष काढता येतो, तो म्हणजे ही मानवनिर्मित आपत्ती होती. आज…
नोटाबंदीनंतर आणलेल्या दोन हजार रुपयांच्या नोटा आता म्हणजे सात वर्षांनंतर मागे घेत असल्याचे जाहीर सरकारने केले आहे.
२०१४ पासून दिल्लीतील प्रत्येक राज्यपालाने लोकशाही, संघीय शासन प्रणालीच्या मूलभूत तत्त्वांचा आदर राखलेला नाही, हे या पार्श्वभूमीवर लक्षात घेतले पाहिजे.
